राजनीति ही तय करेगी ट्रैफिक जुर्माने की हद, नए मंत्री के इंतजार में परिवहन विभाग
राजधानी रांची में ट्रैफिक पोस्टों पर लगे कैमरों की जद में आनेवाले वाहनों को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में कहीं भी जुर्माना वसूली उस स्तर पर नहीं हो रही जिसकी उम्मीद थी।
खास बातें
रांची, [आशीष झा]। सड़कों पर चलनेवाले वाहनों पर जुर्माना को लेकर सरकार के स्तर से कोई नया आदेश नहीं निकलने का फायदा नियम तोडऩेवालों को लगातार मिल रहा है। कई गुना जुर्माना बढऩे के बाद राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर कैबिनेट की मुहर भी लगा दी और कथित तौर पर नए नियम प्रभावी भी हुए हैं, लेकिन वाहनों की जांच बंद है। राजधानी रांची में ट्रैफिक पोस्टों पर लगे कैमरों की जद में आनेवाले वाहनों को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में कहीं भी जुर्माना वसूली उस स्तर पर नहीं हो रही, जिसकी उम्मीद थी।
परिवहन विभाग फिलहाल तीन महीने पहले के मौखिक आदेश पर ही काम कर रहा है, जिसके तहत तत्कालीन सीएम ने सभी के जागरुक होने तक जुर्माना नहीं वसूलने को कहा था। यह समय पूरा हो चुका है। इसके बाद भी जुर्माना वसूली को लेकर कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ है। समझा जा रहा है कि अब नए मंत्री के निर्देश के आलोक में ही जुर्माने की हदें निर्धारित होंगी और वसूली शुरू की जाएगी।
परिवहन विभाग में अधिकारी एक-दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। जुर्माना वसूली से इन्कार भी नहीं है और यह स्वीकार भी नहीं। कोई नया निर्देश नहीं जारी कर रहा। जाहिर सी बात है कि राज्य में राजनीति ने करवट ली है और अब नए निजाम के आदेश पर ही हुक्मरान काम करेंगे। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार जब मंत्री के निर्देश पर जुर्माना वसूली में छूट दी गई थी तो फिर मंत्री के निर्देश पर ही इसमें कोई बदलाव होगा। अब कुछ दिनों में मंत्री भी तय हो जाएंगे, जिसके बाद प्रस्ताव लेकर अधिकारी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव में से कोई भी नया आदेश करते नहीं दिख रहे हैं।
विभागीय सूत्र बताते हैं कि मंत्री या मुख्यमंत्री का नया आदेश ही इसमें प्रभावी होगा। दूसरी ओर, रांची में चौराहों पर ऑटोमैटिक कैमरों के आधार पर वसूली का आंकड़ा सामने नहीं आ सका है। हालांकि इसमें से कई मामले सीधे कोर्ट पहुंचने से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के अन्य जिलों में जुर्माना तो दूर की बात, जांच में भी ढिलाई बरती जा रही है। एक बात तो तय ही लग रहा है कि आगे भी जुर्माने की हद राजनीति से तय होगी।
यह भी पढ़ें-RIMS में खुला कंबल बैंक, अब मरीज के परिजन भी ले सकेंगे कंबल Ranchi News
