झारखंड सरकार दे रही एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि, योग्य स्टूडेंट हैं तो शीघ्र करें आवेदन
Jharkhand government scheme संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एससी और एसटी को एक लाख रुपये देने का झारखंड सरकार ने लिया है निर्णय। राज्य सरकार को मिले महज तीन आवेदन लेकिन तीनों अयोग्य निकले। कड़े नियम से नहीं मिल रहे अभ्यर्थी।
रांची, (नीरज अम्बष्ठ)। झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिलना है, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे।
इसलिए लाभ लेने से वंचित रह गए तीन आवेदक
हालांकि, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचितजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत तीन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। इनमें से एक अभ्यर्थी जहां प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर सका, वहीं दो अभ्यर्थी झारखंड के निवासी होने के बावजूद इस योजना का लाभ लेने से इसलिए अयोग्य हो गए, क्योंकि दोनों ने दूसरे राज्यों के संस्थानों से इंजीनियरिंंग की पढ़ाई की थी।
झारखंड से इंटर और स्नातक परस होना जरूरी
इस योजना के तहत अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा झारखंड से इंटरमीडिएट तथा स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आदिवासी कल्याण आयुक्त ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2021 संपन्न हो जाने के बाद एक बार फिर 15 फरवरी 2022 तक इससे संबंधित आवेदन मांगे हैं, ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य अभ्यर्थी मिल सकें तथा उन्हें कम से कम साक्षात्कार की तैयारी का लाभ मिल सके।
झारखंड की शैक्षणिक बाध्यता दूर करने की कवायद
इधर, आदिवासी कल्याण आयुक्त ने झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से इंटरमीडिएट तथा स्नातक करने की बाध्यता की शर्त को शिथिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है, ताकि झारखंड के स्थानीय निवासी दूसरे राज्यों के संस्थानों से भी इंटरमीडिएट तथा स्नातक करने पर भी योजना का लाभ ले सकें।
पारिवारिक आय सीमा भी है बड़ी बाधा
यह भी कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा बहुत ही कम होने के कारण भी इस योजना के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। दरअसल, वर्तमान नियम के तहत इस योजना का लाभ वैसे एससी व एसटी अभ्यर्थी को ही मिल सकता है, जिसकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो।
ये भी हैं योजना की शर्तें कोई भी अभ्यर्थी इस योजना का लाभ एक बार ही लेने के लिए पात्र होगा। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंंग का लाभ लेनेवाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
नियम में संशोधन का भेजा गया है प्रस्ताव
झारखंड के आदिवासी कल्याण आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा कहते हैं कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि लेने के लिए तीन आवेदन ही मिले थे, जिनमें तीनों आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते थे। अब एक और प्रयास किया जा रहा है ताकि पात्र अभ्यर्थी मिल सकें। नियम में संशोधन का भी प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।
