Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्‍त को, इन महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर लिए जा सकते हैं निर्णय

Jharkhand Cabinet Meeting कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में होने वाली बैठक में पारा शिक्षकों के स्‍थायीकरण कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर चर्चा हो सकती है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Wed, 18 Aug 2021 04:12 PM (IST) Updated:Wed, 18 Aug 2021 04:35 PM (IST)
Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्‍त को, इन महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर लिए जा सकते हैं निर्णय
Jharkhand Cabinet Meeting कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। 24 अगस्त को 4 बजे से प्रस्तावित बैठक है। इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में होने वाली बैठक में पारा शिक्षकों के स्‍थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर को शुरू हो रहा है। उससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार कुछ महत्‍वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। इससे पूर्व 5 अगस्‍त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई थी।

विधानसभा में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने की तैयारी में सरकार

विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले उठने वाले सभी संभावित मुद्दों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। सरकार को इस बात का आभास है कि विधानसभा सत्र में युवाओं की नौकरी और रोजगार का मुद्दा बड़ा हो सकता है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। लिहाजा सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली के जरिए अपनी कमर कस ली है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में नई नियुक्ति होने तक घंटी आधारित शिक्षकों को विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों में सेवा देने के अधिकार सहित सभी मुद्दों को सामने रखने वाली है। राज्य सरकार कोरोना की महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा पारा शिक्षकों के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कार्मिक और उद्योग से जुड़े कुछ फैसलों के जरिए भविष्य के संभावित गतिरोध को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

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