आवासीय विद्यालयों के सभी छात्रों को मोबाइल टैब देगी झारखंड सरकार

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के विद्यार्थियों को मोबाइल टैब देने का निर्णय लिया है। इस क्रम में 21 हजार छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए ये मोबाइल टैब काम आएंगे। कैबिनेट ने लगभग 26.25 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

18 वर्षों बाद मिला परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों को न्याय

कैबिनेट के एक अन्य फैसले में झारखंड राज्य परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों को 18 वर्षों बाद न्याय मिला है। परिवहन निगम के 791 कर्मियों को समायोजित करने पर राज्य सरकार 140 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पिटिशन संख्या -337/2001 और इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में दिए गए आदेश के आलोक में राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई। झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद राज्य परिवहन निगम को भंग करने का निर्णय लेते हुए इसके कर्मियों को विभिन्न सेवाओं में समायोजित करने का निर्णय तो लिया गया था, लेकिन कर्मियों को वेतन आदि के लिए विभिन्न स्तरों पर मुकदमा लडऩा पड़ा। इसको लेकर उठा विवाद विभिन्न अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके आदेश के आलोक में अब जाकर न्याय हुआ है।

कैबिनेट में ये निर्णय भी लिए गए

रांची में इरबा, ओरमांझी (एनएच-33)- रुक्का- सालहन-गोंदलीपोखर पथ स्थित स्वर्णरेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ (लंबाई-7.5 किमी) निर्माण कार्य (युटिलिटी शिङ्क्षफ्टग एवं भू-अर्जन सहित) के लिए 68.88 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। करने की स्वीकृति दी गई। पांचवें झारखंड विधानसभा के सप्तम (शीतकालीन) सत्र के सत्रावसान को स्वीकृति दी गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड शहरी जलापूर्ति विकास परियोजना के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम के लिए 161.77 करोड़ रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। भू-अभिलेखों के सु²ढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें प्राप्त करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फार स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने और सेवा शुल्क के रूप में 79.2 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। रिनपास में कैंसर केयर सेंटर के लिए पूर्व में दी गई जमीन के नक्शे की चौहद्दी में संशोधन को स्वीकृति दी गई। भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए 104.22 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के लिए कुल 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। दुमका जिला में डेंगीडीह-बनवारा-डोमनाडीह पथ (एनएच-114 पर) कुल लंबाई-13.025 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण के लिए 49.15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दुमका जिला में कोरघा मोड़ (एनएच-133) चंपागढ़- सरैयाहाट पथ (कुल लंबाई-13.695 किमी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 45.14 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। लातेहार जिला में तुम्बागढ़ा (एनएच-75)-केड़ (एसएच-9 पर) पथ (लंबाई-11.002 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 29.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। मेसर्स ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, चैरिटीज एड फाउंडेशन एवं बेटर वल्र्ड फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। ये तीनों परामर्शी संस्थाएं राज्य में नियोजनालयों के संचालन में यथासंभव सुधार को लेकर परामर्श देंगी। आंगनबाड़ी सेवाओं के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं तथा 6 से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जानेवाला हाट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गई। दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से स‍िंंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट ङ्क्षसचाई योजना हेतु रुपए 1204.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार एवं इंटरनेशनल फोरम फार एनवायरमेंट सस्टेनैबिलिटी एंड टेक्नोलाजी (फोरेस्ट) के बीच डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल को लेकर मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंङ्क्षडग की स्वीकृति दी गई।

इन नियमावलियों में हुआ संशोधन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (समूह-ग के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2008 झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों की नियमावली भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड राज्य बंदोबस्त प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियमावली भू-अधिलेख एवं परिमाप निदेशालय के मोहर्रिर सेवा संवर्ग नियमावली-2021 आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली झारखंड राज्य रसायनज्ञ संवर्ग नियमावली में संशोधन झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियमावली। झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल/विद्युत/यांत्रिक) सेवा नियमावली-2013 में संशोधन।