Jharkhand: हड़कंप मचाने वाले दस्तावेज पर कानूनी जंग, हेमंत सोरेन को CBI से बचाने में जुटे कपिल सिब्बल
Jharkhand झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में ईडी के हड़कंप मचाने वाले अलार्मिंग डाक्यूमेंट की सीलबंद रिपोर्ट देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल की है। शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने अब 24 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। यह मामला वेकेशन कोर्ट में सुना जाएगा। झारखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने ईडी से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अदालत को इस मामले में सुनवाई स्थगित कर देना चाहिए।
इसके बाद अदालत ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अदालत इसकी सुनवाई शनिवार को करेगी। इसपर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि शनिवार को कोर्ट का कामकाज नहीं होता है। इसकी सुनवाई सोमवार को निर्धारित की जाए। जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार को निर्धारित करने का आदेश दिया तो फिर महाधिवक्ता ने इसकी सुनवाई मंगलवार को निर्धारित करने का आग्रह किया।
उनकी ओर से कहा गया कि सोमवार को कपिल सिब्बल की पहले से ही व्यस्तता है। उनके बार-बार आग्रह करने पर अदालत ने इस मामले में 24 मई को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। इस मामले में सरकार का पक्ष है कि पूर्व में इसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज किया जा चुका है। अदालत को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है। उक्त आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि यह मामला महत्वपूर्ण है। ईडी की रिपोर्ट के देखने के बाद यह जनहित का मामला बनता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार को ईडी की रिपोर्ट की कापी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में वह अदालत की मदद नहीं कर पाएंगे। प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए रिपोर्ट की कापी दी जाए।
सुनवाई के दौरान ईडी का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने पी. चिदंबरम के मामले का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि इस तरह के मामलों में चार्जशीट दाखिल होने तक अदालत के सिवाय दूसरे को दस्तावेज का खुलासा नहीं किया जा सकता है। सीलबंद रिपोर्ट मंगाने की परंपरा रही है। सीलबंद रिपोर्ट मंगाकर अदालत यह देखना चाहती है कि दस्तावेज सही हैं या नहीं। इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच हो सकती है या नहीं।
सीलबंद रिपोर्ट को वापस लेने का आग्रह किया था खारिज
शेल कंपनियों के मामले पर 17 मई को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा गया था कि जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को सीलबंद रिपोर्ट मंगाने का अधिकार नहीं है। रिपोर्ट सभी को मिलनी चाहिए। सरकार ने अदालत से उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया। जिसमें ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पी. चिदंबरम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत से इस मामले की सीबीआइ जांच कराए जाने की मांग की है। प्रार्थी की ओर से करीब 400 शेल कंपनियों के नाम अदालत में पेश किए गए हैं। जिसके जरिये होटल और रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यवसाय में पैसे निवेश का मुद्दा उठाया गया है।
