योजनाओं की राशि से लोन की वसूल न करें बैंक : मुख्यमंत्री
राज्य ब्यूरो, रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैंकों को हिदायत दी है कि वे लाभुकों के खाते में जाने
राज्य ब्यूरो, रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैंकों को हिदायत दी है कि वे लाभुकों के खाते में जाने वाली विभिन्न योजनाओं की राशि से बकाया लोन की वसूली न करें। शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि लाभुक के खाते में यदि केंद्र व राज्य सरकार की किसी योजना की राशि आती है तो उस राशि से किसी भी अन्य लोन की कटौती नहीं की जानी चाहिए। बैंक अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री जन-धन योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे अपनी शाखाओं में इससे संबंधित पत्र जारी कर निर्देश दें। राशि जिस योजना के लिए आई है, उसी में खर्च होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यह पूरी तरह है अनैतिक है। उन्होंने कहा कि जन-धन खाता खोलने के लिए गारंटर मागने की भी काफी शिकायतें आ रही हैं। जबकि खाता खोलने के लिए आधार नंबर ही पर्याप्त है। कहा, ऐसी शिकायत अब नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने वित्त विभाग को इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया।
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ब्लॉक को-आर्डिनेटरों को दी नसीहत :
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं को 6512 गावों में 15 अगस्त तक शत प्रतिशत लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला व प्रखंड समन्वयकों की इसमें बड़ी भूमिका है। ब्लॉक को-आर्डिनेटर अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत सचिवालय के लोगों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री जन-धन खाता खोलने व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसके एवज में पंचायत सचिवालय को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी प्रकार आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समितियों का गठन किया जा रहा है।
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34 लाख गरीब बहनों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है :
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम डिजिटल इंडिया के युग में जी रहे हैं। गरीब के लिए सरकार की हर योजना को हम 100 प्रतिशत डीबीटी करने जा रहे हैं ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। कहा, दिसंबर 2018 तक राज्य की 34 लाख गरीब बहनों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना है। हर घर में बिजली कनेक्शन देना है। जिला व प्रखंड को-आर्डिनेटर इस पर नजर रखें।
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एक माह में दो लाख मजदूरों का बीमा कराएं :
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में निर्माण क्षेत्र से जुड़े सात लाख कर्मचारियों में से अब तक पांच लाख का ही बीमा हो सका है। श्रम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में एक माह में दो लाख लाख मजदूरों का बीमा कराएं। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
