जेएसएलपीएस व प्रेझा फाउंडेशन में करार, हर साल दो हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष दो हजार युवक एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जेएसएलपीएस और प्रेझा फाउंडेशन के बीच एमओयू किया गया। जेएसएलपीएस की ओर से सीईओ नैंसी सहाय और प्रेझा फाउंडेशन की ओर से तरुण शुक्ला ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
रांची, राब्यू । झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष दो हजार युवक एवं युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) और प्रेझा फाउंडेशन के बीच बुधवार को एमओयू किया गया। जेएसएलपीएस की ओर से सीईओ नैंसी सहाय और प्रेझा फाउंडेशन की ओर से तरुण शुक्ला ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन भी मौजूद थे।
इस करार के तहत प्रेझा फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल दो हजार लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोडऩे की पहल करेगा। प्रशिक्षण के दौरान एक हजार की प्रोत्साहन राशि भी युवाओं को दी जाएगी। इस मौके पर राज्य स्तर के 16 कर्मचारियों एवं जिला एवं प्रखंड स्तर के 72 कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने कहा कि जोहार परियोजना को विश्व बैंक की टीम ने देश की सर्वोत्तम परियोजनाओं में स्थान दिया है, जो गर्व की बात है। मनीष रंजन से सखी मंडल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनकी ग्रेडिंग पर फोकस करने का निर्देश दिया।
बोकारो जिला को मिला प्रतिभा अवार्ड
जेएसएलपीएस में समुदाय विकास के लिए प्रयास करने वालों को प्रतिभा सम्मान से भी नवाजा गया। इस कड़ी में जेएसएलपीएस बोकारो जिला को प्रतिभा सम्मान दिया गया। यह सम्मान वित्तीय लेन-देन ससमय डिजिटल तरीके से करने के लिए बोकारो को दिया गया। वहीं, सांत्वना पुरस्कार खूंटी को रेशम पालन के लिए, गिरिडीह को काले गेहूं के आटे के प्रोत्साहन के लिए, पाकुड़ को दाल मिल, गढ़वा को पीवीटीजी पाठशाला और रामगढ़ को बैकयार्ड पोल्ट्री तथा पलामू को लाह के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया।
आवास प्लस योजना को गति देने को 30 नवंबर तक विशेष अभियान
प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए सात अक्टूबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग की आनलाइन समीक्षा बैठक में सचिव मनीष रंजन से इस अभियान से जुड़ी जानकारी उप विकास आयुक्तों से साझा की। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास और पंचायती राज विभाग की जिला व प्रखंड स्तर की रिक्तियों को भी भरने का निर्देश डीडीसी को दिया।
सचिव ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस योजना में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अपूर्ण आवासों को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाएगा। आवास प्लस के अंतर्गत शतप्रतिशत आवासों की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त शत-प्रतिशत निर्गत करने का भी लक्ष्य रखा गया हैं। मनीष रंजन ने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारा जाए, साथ ही उसकी नियमित निगरानी भी की जाए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को एक्टिव साइट व मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों की निरंतर निगरानी का निर्देश दिया।
अपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें : राजेश्वरी बी
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन व स्वीकृति की जानकारी ली। मनरेगा आयुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्लांट ट्रांसप्लांङ्क्षटग संबंधित प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, जो भौतिक रूप से पूर्ण है, इसे भी एमआईएस में पूर्ण कराने का निर्देश दिया। फूलो झानो योजना से लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।
