CII Chairman टीवी नरेंद्रन ने कहा, घरेलू मांग बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ दे सरकार, DBT में बढ़े आवंटन
सीआईआई के चेयरमैन व टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा है कि आर्थिक मंदी से उबरने के लिए सरकार को कम से कम तीन लाख करोड़ रुपये बाजार को देना होगा। इससे लोगों की खर्च करने की शक्ति बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोक्ता आधारित है।
जमशेदपुर : देश में कोविड 19 से उबरने व घरेलू मांग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर के तहत तीन लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय प्रोत्साहन कंपनियों को प्रदान करें।
कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) के नए चेयरमैन टीवी नरेंद्रन ने गुरुवार को प्रेसवार्ता करते हुए केंद्र सरकार से यह मांग की। बकौल नरेंद्रन, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राजकोषीय प्रोत्साहन राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.3 प्रतिशत होगा। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैलेंस शीट को विस्तार दे। क्योंकि बजट में अपरिवर्तित राजस्व के घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के आठ प्रतिशत तक बढ़ाने पर 2.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि जन-धन खाते के माध्यम से सीधे नगद हस्तांतरण और मनरेगा आवंटन को बढ़ाने की जरूरत है जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो घरेलू डिमांड भी बढ़ेगा।
उपभोग आधारित है भारतीय अर्थव्यवस्था
टीवी नरेंद्रन का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है। जो देश के जीडीपी में 60 प्रतिशत का योगदान देता है। इसलिए जरूरी है कि कोविड 19 महामारी से उबरने के लिए निवेश चक्र फिर से शुरू हो। इसके लिए जरूरी है कि लोगों की आय बढ़े, उनके अजीविका के नए रास्ते खुले। घर खरीदने पर ब्याज में छूट और ईधन व उत्पाद शुल्क में कमी आए। साथ ही उन्होंने जीएसटी दरों में अल्कालिक कटौती की भी मांग की।
एनपीए से निपटने में मिले मदद
बकौल नरेंद्रन, भारतीय उद्योगों के ऋण का सबसे बड़ा माध्यम सार्वजनिक बैंक है। कोविड 19 के कारण देश भर की अधिकतर कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है ऐसे में सरकार मैक्रो पॉलिसी के तहत सार्वजनिक बैंकों को 20 हजार करोड़ रुपये दे ताकि कंपनियों को ऋण मिल सके जो उन्हें अपने एनपीए से निपटने में मदद देगी।
नेशनल कोविड पूल की स्थापना करे सरकार
टीवी नरेंद्रन ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वे वैश्विक महामाारी से निपटने के लिए नेशनल कोविड पूल की स्थापना करे। जो कोरोना वायरस के प्रकोप से कंपनियों पर पड़ने वाले जोखिम को कम करेगा। इस पूल की मदद से भविष्य में कोविड 19 के कारण पड़ने वाले प्रभावों से निपटने, व्यापार में आने वाली चुनौतियों, कंपनी में होने वाले वित्तीय नुकसान और नौकरियों में होने वाली छटनी को रोकने में मदद मिलेगी।
एमएसएमई और रोजगार सृजन
टीवी नरेंद्रन ने कहा कि सरकार पहल करे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर बकाया राशि का भुगतान हो। इससे इस सेक्टर पर पड़ने वाले कैश फ्लो में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार की ओर से तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (इसीएलजीएस) को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाते हुए इस राशि को पांच लाख करोड़ रुपये तक किया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में नरेंद्रन ने कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरी के नए अवसरों को बढ़ाने व व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए सरकार को चाहिए कि कंपनियों के उत्पादन लागत में कमी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कपड़ा, चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से रोजगार में तेजी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में नरेंद्रन ने कहा कि सीआईआई ब्याज दरों में और कटौती की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि यह कह रहा है कि इस समय दर में वृद्धि का प्रयास न किया जाए।
स्थापित किए जाएंगे तीन नए सेंटर
नरेंद्रन ने घोषणा की है कि सीआइआइ राष्ट्रीय स्तर पर तीन नए सेंटर स्थापित करेगा। जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाएगा।
