नवोदय की तर्ज पर झारखंड में खुलेंगे 14 एकलव्य विद्यालय Jamshedpur News
जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर झारखंड में 14 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन होगा।
चाईबासा /जमशेदपुर, जेएनएन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 14 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, ताकि अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स की पढ़ाई का स्तर बेहतर हो सके। केंद्रीय विद्यालयों की तरह इनकी भी निगरानी की जाएगी।
नए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए राज्यों को पत्र लिखकर न्यूनतम 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है। इन विद्यालयों में ओलंपिक की तैयारी के लिए कम से कम चार खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृति देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए दो हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक के बाद चाईबासा परिसदन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि छात्रवृति राशि जल्द ही वितरित कर दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
वन-धन योजना का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ
अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में वन-धन योजना का शुभारंभ होगा। इसके तहत वन के जरिए जीविका चलाने वाले लोगों को लाभ दिया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से बेहतर हो इसके लिए उन्हें जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार जल्द इसकी घोषणा करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। सौ कार्यक्रमों की योजना बना कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सभी की जिम्मेदारी है कि जनजातीय भाषा व संस्कृति को लुप्त होने से बचाए।
पश्चिमी सिंहभूम आकांक्षी जिला,विशेष निगरानी की जरूरत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम आकांक्षी जिला की सूची में शामिल है। यहां केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा हो इसके लिए विशेष निगरानी की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार का जीवन स्तर बेहतर हो इसके लिए ईच एंड लिङ्क्षवग योजना के तहत कार्य चल रहा है। माइक्रो प्लान के तहत योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई जगह कार्य हो रहे हैं। इसकी विशेष निगरानी की जरूरत है। कई जगहों पर कार्य अधूरे हैं। इसे अधिकारी पूरा करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में रोजगार की समस्या है। इसे दूर करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। बेरोजगारी की वजह से युवा आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ाई छोड़ काम धंधे में लग जाते हैं। ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इसे दूर करने का प्रयास जारी है।
