लक्ष्य के अनुसार नहीं हुई धान की खरीदारी : सरयू

गिरिडीह : पूरे प्रदेश में लक्ष्य के अनुसार धान की खरीदारी नहीं हो सकी है। गत वित्तीय वर्ष में सरकार ने साढ़े चार लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि दो लाख टन की ही खरीदारी हो सकी है। इसके लिए दोषी नायकोफ है। इसने किसानों से धान की खरीदारी कर ली, लेकिन राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया। इसलिए किसान धान इस संस्था को नहीं बेच रहे हैं। ये बातें सूबे के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कही। मंत्री रविवार को देवघर से लौटने के क्रम में न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यो की स्थिति की जानकारी ली। मौके पर विधायक नागेंद्र महतो, संजू देवी आदि उपस्थित थे।

मंत्री ने कहा कि नायकोफ के अधिकारियों को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसानों से 21 अप्रैल तक खरीदा गया धान की कीमत का भुगतान 30 अप्रैल तक कर दें। लक्ष्य के मुताबिक धान की खरीदारी नहीं होने का कारण धान मिल के मालिकों एवं पैक्स के असहयोग का परिणाम है। विभाग के सचिव को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों ने इस लक्ष्य को पूरा करने में असहयोग किया है, उन्हें कारणपृच्छा के बाद संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर मिल व अन्य संबंधित संस्थान को सील कर दें। नायकोफ की इस गलती के बारे में भारत सरकार को अवगत कराते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने एवं उसे काली सूची में डालने का आग्रह किया जाएगा। इतना ही नहीं इसकी जानकारी अन्य राज्य सरकारों को भी दी जाएगी, जिससे उसे कहीं भी काम नहीं मिले। कहा कि वर्ष 2011 से 2014 के बीच क्रय किया गया धान की ढुलाई मामले की जांच निगरानी से कराने का आदेश विभाग के सचिव को दिया गया है। इस दौरान जो भी धान ढ़ुलाई के पैसे का भुगतान किया गया था, उसमें स्कूटर, बाइक आदि का उपयोग किया गया था। एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट संशोधन जिसका विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, उसे पास करने का सरकार ने निर्णय लिया है, इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा। वैसे विपक्ष को मजबूती की साथ सरकार की खामियों को उजागर करना चाहिए, जिससे ससत्ता में बैठे लोग उन खामियों को दूर कर सकें। कहा, राशन कार्ड के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।