सभी जिलों में होगा मेडिकल व इंजीनिय¨रग कॉलेज

जागरण संवाददाता, देवघर : देवघर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को हवाई अड्डा के विस्थापितों के लिए नैयाडीह में विकसित हो रहे टाउनशिप वैद्यनाथ नगर का मुआयना किया। वैद्यनाथ नगर के लिए 81.33 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में मेडिकल व इंजीनिय¨रग कॉलेज होगा, लेकिन इसके लिए यहां की जनता को थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्योंकि 14 वर्षों में जो व्यवस्था बेपटरी हो गई है, उसे पटरी पर लाने का प्रयास हो रहा है। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार गांव, गरीब, किसान व महिलाओं की ¨चता कर रही है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय चार गुनी कर दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं के एक समूह को इजराइल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। हर वर्ष यहां के किसानों को इजराइल व फिलीपींस भेजा जाएगा ताकि वह कृषि के उन्नत तकनीक के साथ यह सीख सकें कि कम पानी में कैसे खेती की जा सकती है। कहा कि और 14 लाख ग्रामीणों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से साढ़े चार वर्षों में यहां के सवा तीन करोड़ जनता की उम्मीद को पूरा करने का काम किए हैं। 14 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता व गठबंधन की राजनीति के कारण राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया गया। वर्ष 2014 में झारखंड को वनवास से निकालते हुए यहां की जनता ने मजबूत सरकार बनाई। जो बदलाव नजर आ रहा है, वह जनता के मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है। अन्य राजनीतिक दलों ने संताल परगना को छलने व ठगने का काम किया। आजादी के 67 वर्षों में भी यह प्रमंडल विकास कोसों दूर था। इसलिए अन्य प्रमंडलों से संताल उनकी प्राथमिकता में रहा। सड़क व अन्य आधारभूत संरचनाओं का काम चल रहा है। सोच यह भी थी कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बने, जिसके लिए एम्स व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। जलमार्ग से व्यापार के लिए साहेबगंज में बंदरगाह का काम फरवरी माह तक पूरा कर लिया जाएगा। नैयाडीह में पुनर्वास की जो व्यवस्था हुई है, उसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि विस्थापन उन्हें विरासत में मिली थी। कांग्रेस ने केवल विस्थापन दिया। लेकिन उनकी सरकार का नारा है कि पहले पुनर्वास फिर विस्थापन। साथ ही राजस्व विभाग को आदेश दिया गया है कि जहां बसाएं वहां जमीन का पट्टा भी दें ताकि वह जमीन मालिक कहलाएं और किसी तरह का प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहेबगंज से गंगा का पानी लाकर संप में पेयजल व ¨सचाई की व्यवस्था करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए एलएनटी ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उस पर काम किया जाएगा। उन्होंने, विस्थापितों को बिचौलियों के चक्कर नहीं पड़ने तथा मुआवजे की राशि का सदुपयोग करने की नसीहत देते हुए कहा कि देश को लूटने वाले सारे भ्रष्ट एक होकर मोदी हटाओ अभियान में जुट गए हैं। पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बहन व बेटियों की ¨चता करते हुए शौचालय, गैस कनेक्शन व आवास दिया। गरीबों का दर्द मोदी जानते हैं, सोने का चम्मच व वंशवाद में पैदा हुए राहुल व हेमंत को क्या पता। चुनाव आ रहा है, फिर से ठगने का काम करेंगे, जनता सावधान रहे। 67 साल से राजनीति करने वाले देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबका विकास हो रहा है। इसके पूर्व नयाडीह के विकास से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया।

विस्थापन अभिशाप नहीं वरदान

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट बगैर जमीन के पूरा नहीं हो सकता है। नैयाडीह में जिस तरह से पुनर्वास किया गया है वह आदर्श है। यह बता रहा है कि विस्थापन अभिशाप नहीं वरदान है। इस मॉडल को हर जगह प्रस्तुत किया जाए तो कहीं भी विकास कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण में दिक्कत नहीं होगी। विधायक नारायण दास ने कहा कि झारखंड की हालत ऐसी थी कि इसे लेकर तरह-तरह बात होती थी। लेकिन बीते चार वर्षों में जो निर्णय हुए हैं, उसने झारखंड के परिदृश्य व लोगों की सोच को बदल दिया है। उन्होंने डिगरिया पहाड़ को राष्ट्रीय शहीद पार्क के रूप में विकसित करने की मांग की। टाउनशिप में मिलेगी सभी सुविधाएं

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि बैद्यनाथ नगर को इस तरह सजाया गया है कि यह राज्य के लिए मॉडल बने। 30 एकड़ में सात सौ परिवार को रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया है। इसमें सामूहिक विवाह भवन, गार्डन, पानी व सड़क की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र व कौशल विकास केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। रोजगार के लिए महिलाएं समूह बनाकर फूल की खेती कर रही हैं, जबकि बड़े तालाब का निर्माण हो रहा है, जिसमें मछली व बत्तख पालन कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इन योजनाओं का हुआ शिलान्यास

वैद्यनाथ नगर में 81.33 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उसमें 57 लाभुकों के लिए पीएम आवास निर्माण, 492 लाभुकों को मुआवजा भुगतान, 73 दुकानों का निर्माण, संपर्क पथ, पीसीसी पथ, नाला, कूप, स्नानागार, सामुदायिक सह विवाह भवन व आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के अलावा सार्वजनिक स्थल की घेराबंदी, सार्वजनिक स्थल में बेंच, खेलकूद व अन्य सामग्री, चार डीप बो¨रग, मोटर पंप हाउस, फूल की खेती का संरक्षण व संवर्धन, विद्युतीकरण, कौशल विकास केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण व भूमि सौंदर्यीकरण शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कुछ लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने की भी बात कहीं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी जमीन गई है सबको न्याय मिलेगा। हालांकि इसके पूर्व उपायुक्त ने बताया कि कुछ लोगों की जमीन पर विवाद के कारण मामला कोर्ट में है, ऐसे लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।