जिप अध्यक्ष व सदस्यों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा

जागरण संवाददाता, बोकारो : पंचायत चुनाव के बाद पावर क्राइसिस से गुजर रहे जिला परिषद सदस्या

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 Sep 2018 06:11 PM (IST) Updated:Fri, 14 Sep 2018 06:11 PM (IST)
जिप अध्यक्ष व सदस्यों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा
जिप अध्यक्ष व सदस्यों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा

जागरण संवाददाता, बोकारो :

पंचायत चुनाव के बाद पावर क्राइसिस से गुजर रहे जिला परिषद सदस्यों का गुस्सा शुक्रवार को फुट गया। जिला परिषद अध्यक्ष सुषमा देवी , उपाध्यक्ष हीरालाल मांझी के साथ अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस कर उपायुक्त व उप विकास आयुक्त पर पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही शिकायत पत्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ ¨सह मुंडा व सचिव अविनाश कुमार को भी भेजा गया है। अध्यक्ष सुषमा देवी का कहना था कि उप विकास आयुक्त जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं। लेकिन वे सप्ताह में भी एक दिन जिला परिषद में समय नहीं देते हैं। इस वजह से जिला परिषद में कोई काम नहीं हो रहा है। यह पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत प्रदत शक्तियों का उल्लंघन हैं। उन्होंने कहा कि जब से उप विकास आयुक्त आए हैं तब से योजनाओं को ठंडा बस्ता में डाल दिया जा रहा है। जो विभाग जिला परिषद के अधीन हैं। उस विभाग के प्रमुख अधिकारी पत्राचार का जवाब नहीं देते हैं। जिप अध्यक्ष का कहना था कि उप विकास आयुक्त उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। एक वर्ष से चास व चंदनकियारी का मॉल बनकर तैयार है लेकिन उसे हैंडओवर नहीं लिया जा रहा है। जबकि इस परियोजना में जिला परिषद का करोड़ों रुपए फंसा है। मजबूरी में सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया 26 सितंबर को इस गैर संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मौके पर जिप सदस्य संजय ¨सह, नीशा हेम्ब्रम, सुनीता टुडू, अनिता देवी, गुल शरीफ सहित अन्य उपस्थित थे।

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डीसी कर रहे भाजपा के दबाव में काम

बोकारो : जिला परिषद उपाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि बोकारो के उपायुक्त पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छीनकर सभी काम स्वयं करना चाहते हैं। अब तक कि व्यवस्था में कोई भी उपायुक्त रहा हो लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं है। सभी विभागीय अधिकारी अपने को कानून से ऊपर हो गए हैं। केवल सरकार का महिमा मंडन में लगे हुए हैं। बीते डेढ़ वर्ष से जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। बिना जिला योजना समिति के पारित कराए हुए नियम विरूद्ध सांसद व विधायकों की अनुशंसा पर अनाबद्ध निधि का काम हो रहा है। हवाई अड्डे की तरह सरकार की सभी योजनाओं में पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का एक मौका भी जिला प्रशासन नहीं छोड़ रहा है। आम जनता समस्या से ग्रसित है। इसके बावजूद लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। मांझी का कहना था कि भले ही सरकार की नजर में उपायुक्त अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन यही पंचायत प्रतिनिधि आने वाले चुनाव में सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे।

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