पौंग बांध विस्थापितों को जमीन ही देगा राजस्थान

शिमला, राज्य ब्यूरो। पौंग बांध विस्थापितों को जमीन के बदले पैसा देना संभव नहीं है। उन्हें जमीन ही दी जाएगी। यह बात राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बुधवार को शिमला में द्विपक्षीय बैठक में कही।विस्थापितों के मुद्दे पर शिमला में हिमाचल के मुख्य सचिव बीके अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के बीच बैठक हुई। 

इसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बीके अग्रवाल ने कहा कि यदि राजस्थान सरकार पौंग बांध विस्थापितों को भूमि प्रदान नहीं करती है, तो हिमाचल में ही भूमि चयनित कर खरीदे और इसकी एवज में पैसा दिया जाए। राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा कि वह इस बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाएंगे। डीबी गुप्ता ने कहा कि इतनी बड़ी राशि देना संभव नहीं है। सरकार शेष बचे सभी पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में ही भूमि उपलब्ध करवाएगी।

राजस्थान सरकार के पास लंबित पाए लगभग 2000 से अधिक मामलों को शीघ्र भूमि के प्लॉट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने 800 भूमि के पट्टे विस्थापितों के लिए तैयार कर दिए हैं। इन्हें दो चरणों में पौंग बांध विस्थापितों को प्रदान किया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा, संयुक्त सचिव राजस्व डॉ. केआर सैजल, उप सचिव राजस्व परवीण टॉक, उपायुक्त आर एंड आर विनय मोदी, राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त उपनिवेशन विकानेर कुमार पाल गौतम अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन विवेक कुमार भी मौजूद रहे।

यह हुआ निर्णय

बैठक में तय हुआ कि विस्थापितों को 28 फरवरी और 11 मार्च को भू पट्टे दिए जाएंगे। इसके तहत हिमाचल व राजस्थान सरकार द्वारा एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा। एक चेकलिस्ट भी तैयार की जाएगी। इससे राजस्थान के सक्षम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा विस्थापितों को भू पट्टा देने से पहले सत्यापित किया जाएगा। सभी भू पट्टों की जियो र्मैंपग करवाई जाएगी।