हिमाचल विधानसभा में उठाया गया किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा का मामला

शिमला, जेएनएन। विधानसभा में आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने का मामला मंगलवार को उठाया गया है। सदन में कॉंग्रेस के एमएलए रामलाल ठाकुर, अनिरुद्ध सिह और भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने प्रश्न काल में ये मामला उठाया। रामलाल ने कहा सरकार मार्च 2019 तक सुविधा शुरू करने का तर्क दे रही है लेकिन सरकार ने जो डाक्टर ट्रेनिंग पर भेजे है उनकी ट्रेनिंग अभी पूरी ही नहीं हुई है। इस प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि सरकार अभी औपचारिकतायें कर रही है लेकिन ये नहीं बता सकता कि कब शुरू होगी लेकिन इसी साल सुविधा शुरू करने पर प्रयास कर रहे है। एम्स से डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए आने का वायदा किया अगर 15 ऑपरेशन होंगे। हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे है  

असल मे किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना ट्रांसप्लांट की सुविधा न होने के कारण करना पड़ रहा है  आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट करने वाली टीम की ट्रेनिंग पर है। पहले बैच में यूरोलोजी, पैथोलोजी और एनीस्थिसिया विभाग के चिकित्सक दिल्ली के एम्स और पीजीआई अस्पताल में ट्रेनिंग ले चुका है। एक जनवरी से दूसरा बैच दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गया है। किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए अस्पताल प्रशासन और यूरोलोजी विभाग के चिकित्सक जुट गए हैं। चिकित्सकों की ट्रेनिंग के बाद नर्सिंग स्टाफ और ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट को भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 

हर साल आते हैं 150 से 200 मरीज, 40% को होती है ट्रांसप्लांट की जरूरत

आईजीएमसी में हर साल 150 से 200 किडनी रोगी आईजीएमसी पहुंचते हैं। इनमें करीब 40 प्रतिशत मरीजों को चिकित्सक किडनी बदलने की सलाह देते हैं क्योंकि यह मरीज किडनी खराब होने की अंतिम स्टेज पर आईजीएमसी पहुंचते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। पीजीआई और एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मरीज को कई गुना अधिक खर्च वहां पर रहने और खाने में हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान कई दिनों तक अस्पताल में रहना होता है, ऐसे में खर्चा अधिक हो जाता है। जबकि आईजीएमसी में यह सुविधा मिलने से प्रदेश के मरीजों को काफी कम खर्च में यह सुविधा मिलेगी।

स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

ठियोग के माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि विभाग क्या स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है। 2018 के दौरान कितने कर्मचारी एवं अधिकारी सेवानिवृत्त हुए। विस्तृत जानकारी दें? जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने माना कि विभाग स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है। 2018 के दौरान 43 अधिकारी और 1873 अन्य अधिकारी सेवानिवृत हुए। जिनका कुल जोड़ 1916 बनता है। उन्होंने बताया कि विभाग में 7814 पद ख़ाली पड़े हैं। कई नई योजनाएं बन रही हैं जिनको चलाने के लिए भी नए कर्मियों की जरूरत पड़ेगी।राकेश सिंघा ने कहा कि जो आउटसोर्सिंग पर स्कीमें चल रही है उन्होंने सरकारी पम्पो को नुकसान पहुँचा रहे है इसकी भरपाई कौन करेगा। जिस हिसाब से कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे है अगले पांच साल में 10 हज़ार 102 पद खाली हो जाएंगे। आखिर इन्हें भरा नहीं तो कैसे चलेगा।

स्टडी और ट्रेनिंग के लिए आया 27 देशों का प्रतिनिधिमंडल

27 देशों का प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश लोकसभा में स्टडी और ट्रेनिंग के मकसद से आया हुआ है। यह आज विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए वीआईपी दीर्घा में मौजूद रहेंगे, ब्यूरो ऑफ ऑफ़ पार्लियामेंट स्टडी एंड ट्रेनिंग लोकसभा द्वारा लेजिसलेशन ड्राफ्टिंग विषय पर आयोजित 34वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 27 देशों के प्रतिभागी 4 फरवरी 2019 से हिमाचल प्रदेश राज्य के अटैचमेंट प्रोग्राम पर है। ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों में अफगानिस्तान से दो,  बोलिविया से 1, क्यूबा से एक , इथोपिया से दो इराक से एक, जॉर्डन से एक कीनिया से दो लिथूनिया से एक, मॉरीशस से दो, म्यांमार से दो, नामीबिया से दो, नेपाल से दो, निकारागुआ से एक, नजरिया से एक, पनामा से एक,  पेरु से एक,  सेनेगल से 1, सेरेबिया से 1, श्री लंका से एक साउथ सूडान से दो, सुडान से एक, तंजानिया से एक, थाईलैंड से एक, ट्यूनीशिया से दो, उज़्बेकिस्तान से एक , ज़ाम्बिया से 1, और ज़िम्बाब्ब्वे से 1 शामिल है। इनके साथ उपसचिव लोकसभा और अवर सचिव लोक सभा भी आए हुए हैं।