हिमाचल में 66 सड़कों के प्रस्ताव हो सकते हैं ड्रॉप, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जतायी चिंता

 शिमला, रमेश सिंगटा। पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। इन तीन राज्यों में सड़कों के निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अकेले हिमाचल में 66 ऐसी सड़कें हैं, जिनका निर्माण नहीं हो पाया है। यह चार साल से लंबित हैं। जम्मू-कश्मीर की हालत तो इससे भी खराब है। वहां ऐसी 341 सड़कें लंबित हैं। उत्तराखंड में 50 सड़कें नहीं बन पाई हैं।

अब केंद्र ने इन राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा है कि मार्च तक या इनके निर्माण में कोई प्रगति हो अन्यथा राज्य इन सड़कों के प्रस्ताव को ड्रॉप करने के प्रस्ताव तैयार करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लंबित मामलों का कड़ा संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने सड़कों की सुस्त चाल पर चिंता  जतायी है। हिमाचल में 66 सड़कों की कुल प्रस्तावित लंबाई 216 किलोमीटर है। फॉरेस्ट क्लीयरेंस, कोर्ट केस आदि कई कारणों से ये धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। जम्मू-कश्मीर में इनकी लंबाई 1490 किलोमीटर, जबकि उत्तराखंड में 222 किलोमीटर है।

..तो राज्यों को खुद उठाना होगा खर्च

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल समेत कई राज्यों को सड़कों के बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा है कि चार वर्ष से जिनका निर्माण कार्य अवार्ड नहीं हुआ है, उन्हें नया फंड जारी नहीं होगा। मार्च तक इन्हें हर हाल में अवार्ड किया जाए, नहीं तो केंद्र बजट नहीं देगा। उस सूरत में राज्यों को खुद खर्चा वहन करना होगा।

अफसरों की टीम करेगी दौरा

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने अफसरों की टीम गठित की है। यह टीम स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी (एसआरडीए) का दौरा करेगी। इसका मकसद ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। यह टीमें राज्यों में कई जगहों पर निरीक्षण करेंगी। 

क्षेत्रीय बैठक में समीक्षा

हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पिछले साल अस्तित्व में आए लद्दाख के ग्रामीण सड़कों से जुड़े अधिकारियों की 16 जनवरी को क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें लद्दाख को छोड़ तीन राज्यों के 2018-19, 19-20 की सड़क निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में निदेशक आरडी सुरभि राय ने तीनों राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को बाकायदा निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रगति निगरानी, योजना, नई तकनीक, प्रबंधन, गुणवत्ता, मरम्मत जैसे कई अहम मसलों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। 

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