यमुना की धारा बाधित करने पर खनन कंपनी पर केस
दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद सिचाई विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिन ठेकेदारों के साथ अधिकारियों की काफी समय से दाल गल रही थी। अब दबाव पड़ने पर अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जठलाना : दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद सिचाई विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिन ठेकेदारों के साथ अधिकारियों की काफी समय से दाल गल रही थी। अब दबाव पड़ने पर अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुना नदी का जलबहाव प्रभावित करने पर एक और माइनिग कंपनी पर जठलाना थाने में केस दर्ज करवाया गया है। अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले यमुना नदी का बहाव मोड़ने के मामले में तीन केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
पिछले दिनों दिल्ली जल बोर्ड की टीम ने यमुना व सोम नदियों का दौरा किया था। उनके निरीक्षण में नदियों पर अवैध रूप से बांध व पुल बनाए जाने की बात सामने आई। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के पास गई, तो वहां से इस बारे में ट्वीट किया गया। इसके बाद हरियाणा सरकार हरकत में आई।
अफसरों को फटकार लगी तो वह पुलिस बल के साथ घाटों पर पहुंच गए। सबसे पहले कनालसी में अवैध पुल को ढहाया गया। यहां पर एसडीओ जसविद्र हुड़्डा के बयान पर 20-22 अज्ञात ग्रामीणों व एमएस बिल्डटेक नाम की फर्म पर केस दर्ज हुआ। इसके दो दिन पहले मंडौली, बीबीपुर व गुमथला में यमुना नदी पर बने अवैध पुलों व बांधों को तुड़वाया गया। यहां भी मंडौली व बीबीपुर के मामले में अज्ञात पर केस दर्ज हुआ।
फिर बना दिया बांध
गुमथला में अधिकारियों ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया। इसका फायदा खनन करने वाले ठेकेदारों ने उठाया। अगले ही दिन उन्होंने फिर से यमुना नदी पर अवैध बांध बना दिया। इसकी भनक अधिकारियों को लगी तो वह दौड़े गए और खनन करने वालों को चेतावनी देकर वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि खनन करने वालों ने अधिकारियों से मिली छूट का फायदा उठाकर फिर से अवैध बांध बना लिए। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी जब बी-16 गुमथला नॉर्थ ब्लॉक के मैसर्स जोगिद्र एंड राजेश अलाइज प्रिस नहीं माने तो उनके खिलाफ सिचाई विभाग के एसडीओ सतेंद्र सिंह जठलाना थाने में शिकायत दी गई। जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
शिकायत में कहा गया है कि यमुना नदी पर खनन करने वाली फर्म ने अवैध बांध बनाया। इसे 13 मई तक हटाने के लिए फर्म को कहा गया। इसके बावजूद भी अवैध बांध नहीं हटाए। फर्म को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। अब यह कार्रवाई की गई है। जठलाना थाना प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि सिचाई विभाग के अधिकारियों का पत्र मिला है। उसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया।
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