नप अधिकारियों ने चुनावी बैग तैयार करवाए
गोहाना नगर परिषद (नप) के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय के चुनाव के मद्देनजर तैयारी तेज कर दी है। नप कार्यालय में शनिवार को चुनावी सामग्री के किट बैग तैयार किए गए। इन बैगों को मतदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोहाना:
गोहाना नगर परिषद (नप) के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय के चुनाव के मद्देनजर तैयारी तेज कर दी है। नप कार्यालय में शनिवार को चुनावी सामग्री के किट बैग तैयार किए गए। इन बैगों को मतदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिकारियों ने 46 किट बैग तैयार करवाए गए।
गोहाना नगर परिषद में 23 वार्डो में पार्षदों का चुनाव होगा, जबकि अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा। गोहाना में 46,950 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव के लिए 46 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन चुनावी सामग्री कि किट बैग उपलब्ध करवाए जाएंगे। शनिवार को नगर परिषद के अधिकारियों ने कार्यालय में 46 किट बैग तैयार करवाए गए, जिनमें जरूरी चुनावी सामग्री डाली गई। नगर परिषद के ईओ दीपक गोयल ने कहा कि 19 जून को मतदान होगा, जिसके मद्देनजर तैयारी की जा रही है। नामांकन पत्र लेने के लिए अलग से खिड़की बना दी गई है। कोई भी प्रत्याशी यहां से नामांकन पत्र ले सकता है। नामांकन पत्र उसी को मिलेगा जो गोहाना नगर परिषद का मतदाता होगा। गोयल ने कहा कि बूथों पर दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा करवाई गई है। इसके साथ बिजली और पानी की उचित व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है।
एनओसी के लिए प्रापर्टी टैक्स के साथ विकास शुल्क लेने पर एतराज :
निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए नगर परिषद से प्रापर्टी टैक्स और जनस्वास्थ्य विभाग से पानी और बिजली निगम से बिजली बिल के भुगतान की एनओसी लेना अनिवार्य है। शनिवार को इंद्र गढ़ी से रतन सिंह वर्मा नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रापर्टी टैक्स के लिए एनओसी मांगी। उनका प्रापर्टी टैक्स 100 रुपये बताया था, जिसे वे भरने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने एनडीसी पोर्टल पर जांच करवाई तो प्रापर्टी टैक्स के साथ विकास शुल्क के उनके करीब 12,500 रुपये बकाया बताए गए। वर्मा ने तर्क दिया कि उनका मकान लाल डोरा सीमा में है, जहां विकास शुल्क की शर्त लागू नहीं होती। उन्होंने ईओ दीपक वर्मा से बातचीत की और बिना विकास शुल्क के एनओसी देने की मांग की। इस पर ईओ ने वर्मा की एसडीएम आशीष वशिष्ठ से बातचीत करवाई। एसडीएम ने कहा कि फिलहाल पूरा शुल्क जमा करवाना होगा। अगर उनका मकान लाल डोरा की सीमा में है तो इसकी जांच करवा कर नियमानुसार विकास शुल्क की राशि वापस करवा दी जाएगी।
