Usefull news- खुल गईं रजिस्ट्रियां, पर देना होगा ये चार्ज

बाहरी कॉलोनियों में कई वर्षों से बंद थी रजिस्ट्री। सरकार ने अब खोली। देना होगा डेवलपमेंट चार्ज। नगर निगम से एनओसी लेकर की जाएगी रजिस्ट्री। पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी।

By Ravi DhawanEdited By: Publish:Tue, 25 Dec 2018 01:56 PM (IST) Updated:Tue, 25 Dec 2018 04:45 PM (IST)
Usefull news- खुल गईं रजिस्ट्रियां, पर देना होगा ये चार्ज
Usefull news- खुल गईं रजिस्ट्रियां, पर देना होगा ये चार्ज

पानीपत [जगमहेंद्र सरोहा]। सरकार ने बाहरी कॉलोनियों की रजिस्ट्री बहाल कर दी है। इस फैसले से पानीपत की 78 कॉलोनियों के करीब सवा लाख लोगों को राहत मिली है। अब नगर निगम से एनओसी लेकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। राजस्व विभाग के साथ नगर निगम ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है।

बाहरी क्षेत्र में 79 अवैध कॉलोनी हैं। सरकार ने बीते दिनों प्रथम चरण में 29 और दूसरे चरण में 48 कॉलोनियों को वैध किया। इनमें प्लॉटों व मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। वित्त विभाग के एसीएस ने गत दिनों बैठक  लेकर इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इनमें रजिस्ट्री शुरू करने का फैसला लिया।

नगर निगम को तहसील में बैठाना होगा अधिकारी
इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराने के लिए नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। डेवलपमेंट चार्ज जमा कराने के बाद ही इसकी अनुमति मिलेगी। नगर निगम को इसके लिए तहसील में अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, जो इस तरह की रजिस्ट्रियों पर नजर रखेगा। उन्हें ऐसी कोई रजिस्ट्री मिलती है तो वे तुरंत डेवलपमेंट चार्ज लेकर एनओसी देंगे।

जानिए, कहां कितना लगेगा डेवलपमेंट चार्ज
गुरुग्राम व फरीदाबाद में 500 रुपये वर्ग मीटर डेवलपमेंट चार्ज निर्धारित किया है। अन्य नगर निगमों में 360 रुपये वर्ग मीटर रखा है। नगर परिषद में 260 रुपये वर्ग मीटर और नगरपालिका में 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट तय किया गया है। कलेक्टर रेट पर पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगाई जाएगी।

 

कमिश्नर ने एजेंसी और निगम अधिकारियों की ली बैठक
निगम कमिश्नर डॉ. प्रियंका सोनी ने अपने कार्यालय में अमरुत योजना के अंतर्गत अधिकारियों की बैठक ली। इसमें एसई रमेश कुमार, एमई विनोद गोयल, जेई वीरेंद्र मिलक व वाटर व सीवरेज से अनुबंधित एजेंसी के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 29 कॉलोनियों में सीवर व पेयजल की पाइप लाइन बिछाई जाएगी। संबंधित एजेंसियों को वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।

115.29 किमी. सीवर पर 94.96 करोड़ का खर्च

29 कॉलोनियों के सीवर को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोडऩे के लिए 94.96 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 115.20 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। 20,500 घरों को सीवरेज के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। 18 महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।

पेयजल पाइप पाइप लाइन का 15 महीने में पूरा होगा काम
इन कॉलोनियों में 37.55 करोड़ की लागत से 104.59 किलोमीटर लंबी पेयजल की नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 31 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। 20 हजार घरों में नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसको 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।

दूसरे चरण में ये 49 कॉलोनियां हुईं वैध
गीता कॉलोनी, हरि सिंह कॉलोनी, तसबीर कॉलोनी, रामनगर एक्सटेंशन, विकास नगर, देशराज कॉलोनी-1, दीनानाथ कॉलोनी, देशराज कॉलोनी-2, जावा कॉलोनी, न्यू रमेश नगर, वधावाराम कॉलोनी, विजय नगर, भरत नगर, धूप सिंह नगर, गांधी नगर, जगदीश कॉलोनी, काबुल बाग, महादेव कॉलोनी-2, मनमोहन नगर, ओल्ड दलबीर नगर-2, दलबीर कॉलोनी, राकेश नगर, हाली कॉलोनी, रूपचंद कॉलोनी, एकता विहार-1, एकता विहार-2, जीतराम नगर-1, जीतराम नगर-2, मलिक एंक्लेव, शांति कॉलोनी-2, फौजी कॉलोनी-2, कश्यप नगर-1, कश्यप नगर-2, रामनगर, दत्ता कॉलोनी, एकता कॉलोनी-1, साहिल कॉलोनी, सेन कॉलोनी, शोंधापुर एक्सटेंशन, ज्योति नगर, अर्जुन नगर, कुलदीप नगर-1, कुलदीप नगर-2, रामपुरा, गंगाराम कॉलोनी, हरिनगर, सैनी कॉलोनी व सिद्धार्थ नगर।

निगम से लेनी होगी एनओसी - कुलदीप
तहसीलदार कुलदीप सिंह का कहना है कि शहर की सभी कॉलोनी वैध हो गई हैं। पहले 29 और अब 49 कॉलोनियों में रजिस्ट्री होंगी। इसके लिए नगर निगम से एनओसी लानी होगी।

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