सामाजिक कार्यों में अनदेखी से कांग्रेस नाराज, हुड्डा-सैलजा उठाएंगे सर्वदली बैठक में मुद्दा
कांग्रेस का कहना है कि वह तन मन धन से कोरोना वायरस संकट से जूझने में सरकार का साथ दे रही है लेकिन सरकार सामाजिक कार्यों में कांग्रेस की अनदेखी कर रही है।
नई दिल्ली [बिजेंद्र बंसल]। Coronavirus से लड़ने के लिए शासन-प्रशासन की तरफ से किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी से कांग्रेस नाराज है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गत दिवस पार्टी विधायकों, सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों, पूर्व सांसदों सहित 35 वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराने के लिए विस्तृत चर्चा की।
इस दौरान कांग्रेस विधायकों और पूर्व विधायकों ने साफ कहा कि वे इस संकट की घड़ी में कोई राजनीतिक या विवादित बयान देकर सरकार के लिए मुश्किल खड़ा नहीं करना चाहते, मगर सरकार की तरफ से समाजसेवा के कार्यों में भी राजनीति हो रही है, जबकि संकट की इस घड़ी में कांग्रेसियों ने आगे आकर वैश्विक महामारी के संकट से जूझने के लिए तन, मन, धन से अपना सहयोग किया है।
विधायकों ने कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में उठाएं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की भी जिला व ब्लॉक स्तर पर बन रही समन्वय समितियों में भागीदारी होनी चाहिए। इस दौरान पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बलबीर पाल शाह, फूलचंद मुलाना, पूर्व राज्यसभा सदस्य शादीलाल बतरा सहित कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी अपने विचार रखे।
सरकारी राशन बंटवाकर राजनीति कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के नेता
कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेता प्रशासन से मिलकर सरकारी राशि से खरीदा गया राशन और भोजन के पैकेट बांटकर राजनीति कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ सरकारी राशन बंटवा रहे सत्तारूढ़ दल के नेता सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने स्तर पर राशन खरीदकर जरूरतमंदों को दे रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह उद्देश्य रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहीं भूखा न सोए।
सांसदों की तर्ज पर स्थगित हो मंत्रियों का स्वैच्छिक कोष
विधायक किरण चौधरी और पूर्व विधायक जयप्रकाश (जेपी) ने कहा कि जिस तरह सांसद निधि दो साल के लिए स्थगित हुई है,उसी तर्ज पर मंत्रियों, मुख्यमंत्री का स्वैच्छिक कोष भी दो साल के लिए स्थगित हो। इन कोष की राशि कोरोना राहत कोष में जमा कर दी जानी चाहिए। जयप्रकाश ने तो यहां तक कहा कि विधायकों की पैटी ग्रांट भी कोरोना राहत कोष में जमा होनी चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग शब्द पर जताई आपत्ति
कांग्रेस नेताओं ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को एक-दूसरे से शारीरिक दूरी रखने के लिए अंग्रेजी में दिए गए सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) शब्द को भी गलत ठहराया। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे अंग्रेजी में फिजिकल डिस्टेंसिंग और हिंदी में शारीरिक दूरी का नाम दिया जाना चाहिए। विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने नीरज शर्मा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा सोशल डिस्टेंसिंग की प्रेक्टिस करती रही है, इसलिए इस संकट की घड़ी में इस पार्टी को इसमें बदलाव करना चाहिए।
किसने क्या कहा
किसानों ने सरसों 800 रुपये प्रति क्विंटल कम दर पर बेची है। अब गेहूं का भी यही हाल होगा। सरकार ने बारदाना उपलब्ध नहीं कराया है। लोडिंग-अनलोडिंग के ठेके नहीं दिए हैं। अव्यवस्था में किसान को परेशानी होगी। छोटे उद्योग खुलवाने के लिए उद्यमियों के अनुकूल नीति बने। -रणदीप सुरजेवाला, पूर्व विधायक
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राजस्थान सरकार ने तीन माह की पेंशन अग्रिम रूप में दी है तथा किसान व बीपीएल के बिजली के बिल माफ किए हैं। हरियाणा सरकार को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए। -दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सदस्य
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ऑटोरिक्शा चालक सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पूरे प्रदेश के आॅटोरिक्शा चालकों के बारे में एक नीति बनाए जाने की जरूरत है। -बीबी बतरा,विधायक
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गांवों के प्रवेश द्वार पर ठीकरी पहरा को सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए। ताकि कोई बाहरी आदमी कोरोना वायरस लेकर गांव में नहीं घुस सके। फसल कटाई, छनाई,भराई के दौरान किसानों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करना चाहिए। -जगबीर मलिक, विधायक
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रेवाड़ी के अस्पताल में एक भी वेंटीलेटर नहीं है। बेशक इस जिला में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है मगर सरकारी अस्तपाल में वेंटीलेटर की व्यवस्था तो होनी चाहिए। मलेरिया की दवाभी दवा विक्रेताओं के पास नहीं है। -कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री
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मेवात के गांवों में पुलिस किराने की दुकान भी नहीं खोलने दे रही है। मेवात में बाहर से आए 11 ड्राइवरों को भी सरकार मरकज से जोड़ रही है, जबकि उन्होंने साक्ष्य दे दिए हैं। मेवात के अन्य अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। -मामन खान, विधायक
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मजदूरों को वेतन सही समय पर मिले इसके लिए सरकार को फैक्ट्री मालिकों को लिखित आदेश जारी करने चाहिए। कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों के सीएम से भी मजदूरों का पूरा वेतन दिलाना सुनिश्चित कराया जाए। बिजली के बिल औसत मीटर रीडिंग पर दिया जाना अनुचित है। -नीरज शर्मा, विधायक
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मेवात में शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज बनाकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। अब इस कॉलेज में 45 नूंह जिला और 45 अन्य जिलों के कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज हो रहा है। -आफताब अहमद, पूर्व मंत्री
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