मंत्रियों के घर पर दस्तक देंगे सरकारी कर्मचारी, 14 से होंगे प्रदर्शन शुरू

आंगनबाड़ी वर्करों के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 14 से 20 मार्च तक राज्य में प्रदर्शन होंगे, 29 अप्रैल को जींद में राज्यस्तरीय रैली होगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sun, 11 Mar 2018 07:39 PM (IST) Updated:Sun, 11 Mar 2018 07:39 PM (IST)
मंत्रियों के घर पर दस्तक देंगे सरकारी कर्मचारी, 14 से होंगे प्रदर्शन शुरू
मंत्रियों के घर पर दस्तक देंगे सरकारी कर्मचारी, 14 से होंगे प्रदर्शन शुरू

जेएनएन, चंडीगढ़। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का आंदोलन खत्म हुआ तो अब हरियाणा के बाकी सरकारी कर्मचारियों ने झंडा उठा लिया है। प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भाजपा सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए करीब दो दर्जन अहम मांगों को लेकर आंदोलन का एलान किया है।

आंदोलन के पहले चरण में सरकारी कर्मचारी 14 से 20 मार्च तक मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन करेंगे। पहले दो दिन यानी 14 व 15 मार्च को सभी मंत्री विधानसभा के बजट सत्र में व्यस्त होंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर जनसेवा के विभागों में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति लागू, विभागों के निजीकरण तथा कर्मचारियों की एकता तोडऩे के आरोप लगाए हैैं।

संघ के राज्य प्रधान धर्मबीर फौगाट व महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार इन मुद्दों को लेकर  29 अप्रैल को जींद में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी। इस रैली से पहले 14 से 20 मार्च तक मंत्रियों के आवास पर दस्तक देंगे। आंदोलन के दूसरे चरण में 21 से 26 मार्च तक कर्मचारी डीसी कार्यालयों पर सामूहिक पड़ाव डालेंगे और 27 मार्च को डीसी कार्यालयों पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नई अंशदायी पेंशन स्कीम बंद करने का दबाव बनाएंगे।

जनवरी 2006 के बाद सेवा मे आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाने व सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी सरकार से की जा रही है। उनके पक्का होने तक कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतनमान देने की हिमायत कर रहे हैैं। इसके लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम पत्र उपायुक्तों को सौंपे जाएंगे।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान नरेश शास्त्री, मुख्य संगठनकर्ता बीरेंद्र सिंह व प्रवक्ता इंद्र सिंह बधाना ने बताया कि सरकारी विभागों को बचाने के लिए 10 अप्रैल तक जनता की अदालत में जाया जाएगा। उन्होंने दो साल की सेवाएं पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिकता के पक्का करने की मांग की है।

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