संकट की घड़ी: हरियाणा में बंद उद्योगों के लिए आसान नहीं कर्मचारियों काे वेतन देना

हरियाणा में लॉकडाउन के कारण बंद उद्योगों के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन देना बेहद मुश्किल हो गया है। उद्यमी अपने कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन देने में विवशता जता रहे हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Thu, 23 Apr 2020 10:46 AM (IST) Updated:Thu, 23 Apr 2020 10:46 AM (IST)
संकट की घड़ी: हरियाणा में बंद उद्योगों के लिए आसान नहीं कर्मचारियों काे वेतन देना
संकट की घड़ी: हरियाणा में बंद उद्योगों के लिए आसान नहीं कर्मचारियों काे वेतन देना

नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। लॉकडाउन के दौरान बंद रहे उद्योगों के मालिकों के सामने अब अपने कर्मचारियों व श्रमिकों को अप्रैल माह का वेतन देने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उद्योगपतियों के अनुसार मार्च माह में चूंकि लॉकडाउन सिर्फ आठ दिन का था इसलिए उन्होंने संस्थानों में पूरा वेतन वितरित कर दिया था। अब पूरे अप्रैल माह उद्योग नहीं खुलने के बाद मई के पहले सप्ताह में ही वेतन देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार तक सुझाव भेज रहे हैं औद्योगिक संगठन

हरियाणा के बड़े औद्योगिक नगर फरीदाबाद व गुरुग्राम के औद्योगिक संगठन इस दिशा में भी काम करने लगे हैं। दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के बड़े औद्योगिक संगठनों ने केंद्र व राज्य सरकार से इस दिशा में समय रहते आदेश जारी करने का आग्रह भी किया है।

गुजारा भत्ता देने पर सहमति बनाना चाहते हैं औद्योगिक संगठन

अभी तो औद्योगिक संगठन सिर्फ यही कह रहे हैं कि बंद इंडस्ट्री अप्रैल का वेतन देने में सक्षम नहीं है। कर्मचारी या श्रमिकों को सिर्फ एडवांस के रूप में वेतन की आधी राशि दी जा सकती है। हालांकि  राज्य का उद्योग विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन हैं, उन्हें सभी को मानना होगा।

एक सवाल के जबाव में दुष्यंत ने यहां तक कहा कि यदि शारीरिक दूरी के सिद्धांत को मानते हुए लॉकडाउन के दौरान यदि एक फैक्टरी में 33 फीसद कर्मी ही काम कर पाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी 67 फीसद कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाए। दुष्यंत चौटाला के जबाव के बाद औद्योगिक संगठन यह भी चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उद्योगपति अपने श्रमिकों व कर्मचारियों को सिर्फ गुजारा भत्ता दें।

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'' अभी तो हम उद्यमी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। उद्यमियों को सरल पोर्टल पर आवेदन करने के बाद भी उद्योग खोलने की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में अप्रैल माह का वेतन देना उद्योग जगत के लिए आसान नहीं होगा। सरकार को उद्यमियों के साथ इस बाबत बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उद्योग खोलने के लिए पोर्टल पर अनुमति का आवेदन करना और फिर कमेटी द्वारा इसका अनुमोदन करना भी काफी मुश्किल काम हो चला है। झारखंड के रांची शहर में तो वहां के प्रशासन ने उद्यमियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय की गाइडलाइन पूरा करने पर ही उद्योग खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसा हरियाणा में भी हो सकता है।

                                                                 - जगन्नाथ मंगला, अध्यक्ष, गुरुग्राम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।

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