कर्मचारियों पर मेहरबान सरकार, रोडवेज कर्मियों के मुकदमे वापस, कंप्यूटर शिक्षकों को तोहफा
हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कर्मचारियों पर मेहरबान है। राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों के अनुबंधन को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले कर्मचारियों पर मेहरबान है। राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों के अनुबंधन को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। हालांकि कंप्यूटर शिक्षक शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अनुबंध बढ़ाकर इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
हरियाणा सरकार ने हड़ताल की अवधि के दौरान लीव ऑफ काइंड ड्यू का फार्मूला लागू करते हुए सभी कर्मचारियों की उत्पीड़न व दमन की कार्रवाई को भी खत्म करने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता के साथ हुई बातचीत में सभी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने पर सहमति बनी है। हालांकि कर्मचारी चाहते हैं कि परिवहन विभाग में लागू किराये पर बसें लेने संबंधी किलोमीटर स्कीम को रद किया जाए, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई है।
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई बातचीत में तालमेल कमेटी के नेता इंद्र सिंह बधाना, दलबीर किरमारा, वीरेंद्र सिंह धनखड़, अनूप सहरावत, सरबत सिंह पूनिया, पहल सिंह तंवर, आजाद सिंह गिल व विजय अहलावत ने भागीदारी की। परिवहन विभाग की ओर से महानिदेशक वीरेंद्र सिंह दहिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारी नेताओं ने टीसी गुप्ता के सामने तीन दर्जन के आसपास मांगों का एजेंडा पेश किया, जिसमें से कुछ मांगों पर सहमति बन गई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हड़ताल व अन्य सभी प्रकार के आंदोलनों के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी प्रकार की चार्जशीट, निलंबन, बर्खास्तगी, मुकदमेबाजी व उत्पीड़न की तमाम कार्रवाई खत्म कर दी। सरकार ने सभी हड़तालों का देय अवकाश मानकर वेतन देने का पत्र आज जारी करने का निर्णय लिया है। 57 हेड मैकेनिक को एसएसआइ व 21 चालकों को यार्ड मास्टर के पद पर प्रमोशन देने, जल्द ही लगभग 400 उप निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर प्रमोशन करने, तबादला नीति पर रोक लगाने एवं किलोमीटर स्कीम के तहत 510 प्राइवेट बसों को नहीं चलाने तथा 867 सरकारी बसें बेड़े में शामिल करने का भी भरोसा दिलाया गया है।
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