कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, करनाल : कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के दलित विरोधी रवैये के खिलाफ करनाल में रोष मार्च निकाला। डीसी निवास पर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उत्तराखंड में दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय में कहा गया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं संवैधानिक ड्यूटी है। साथ ही कहा कि नियुक्तियों तथा प्रमोशन में आरक्षण राज्य सरकार का मामला है। इसके खिलाफ कांग्रेस नें देशभर में आंदोलन छेड़ा है। कांग्रेस ने करनाल में राष्ट्रपति के नाम डीसी निवास पर तहसीलदार राजबख्श को ज्ञापन देकर मांग की कि सरकार इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर आरक्षण को यथावत पूर्व की तरह रखने की मांग करे। आवश्यक्ता पड़े संविधान में संशोधन कर इसे किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। इससे करनाल में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष मार्च निकाल डीसी निवास पर जाकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार राजबख्श को ज्ञापन दिया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अगुवाई पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने की। इस मौके पर इंद्री से डा. नवतजोत कश्यप, पूर्व प्रदेश महासचिव रमेश सैनी, नीलोखेड़ी से बंताराम वाल्मीकि, घरौंडा से अनिल राणा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज पूनिया, रामशरण भोला, डा. सुनील पंवार, भीम मैहता, नीटू मान, हरीराम साभा, जांगिद्र नली, राजवीर सिंह चौहान, ललित बुटाना, राजेंद्र बल्ला, ऊषा तुली, भगवंत भांभा, जोगिद्र वाल्मीकि, जोगिद्र चौहान, सुरजीत चेयरमैन, प्रवीण शर्मा, रोहित जोशी, दया राम आदि मौजूद रहे।