बेसहारा पशुओं को पकड़ने के काम पर डीसी नाखुश, अब दिए एफआइआर दर्ज कराने के आदेश

जेएनएन, हिसार : उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने शहर में घूमते बेसहारा पशुओं को पकड़ने की गति पर नाखुशी जाहिर करते हुए इस कार्य में तेजी लाने के लिए नगर निगम व पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं को पकडऩे में बाधा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने यह निर्देश आज जिला सभागार में आयोजित अधिकारियों की मासिक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं व विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने सुस्त गति से कार्य कर रहे विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने तथा तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए।

बेसहारा पशुओं को पकड़ने के कार्य की समीक्षा के दौरान नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जयबीर यादव ने बताया कि शहर को बेसहारा पशुमुक्त करने के लिए 8 सितंबर से अभियान शुरू कर दिया गया है जिसके तहत अब तक 94 गाय तथा 207 नंदी पकड़े जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि पशुओं को पकडऩे की गति को बढ़ाने की जरूरत है। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान पशु मालिक ठेकेदार की गाड़ी का पीछा करके उसे डरा देते हैं। इस पर उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाएं। इनकी वीडियोग्राफी करवाकर सबूतों के साथ कार्रवाई करो। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें सबक सिखाएं।

उपायुक्त द्वारा नगर निगम से भीड़ भरे स्थानों को रेहड़ी मुक्त करने के कार्य की रिपोर्ट मागने पर संयुक्त आयुक्त ने बताया कि शहर में 4037 रेहड़ी वाले चिह्निंत किए गए हैं जिनके लिए स्थान निर्धारित करने की प्रक्त्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से सचिवालय तक सडक़ पर लगने वाली काफी रेहडिय़ा हटवाई गई हैं। उपायुक्त ने कहा कि बस स्टैंड से परिजात चौक तथा डाबड़ा चौक पर मुख्य सडक़ पर उन्हें कोई रेहड़ी खड़ी दिखाई नही देनी चाहिए। इन स्थानों पर खड़ी होने वाली रेहडिय़ों को प्राथमिकता के आधार पर कहीं और जगह देकर यहा से शिफ्ट करवाओ। यदि जरूरत पड़े तो क्रेन लेकर इन्हें पुलिस की मदद से यहा से हटवाएं। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर रेहड़ियों के कारण जाम की स्थिति बन जाती है वहा जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जाए ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

सक्षम हरियाणा (शिक्षा) योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने उन खंडों की स्थिति की जानकारी ली जहा अक्तूबर में थर्ड पार्टी एग्जाम करवाए जाने प्रस्तावित हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की नसीहत देते हुए सभी बीईओ को सक्त्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कॉलेज के स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी स्वेच्छा से अपने खाली समय में स्कूली बच्चों को पढ़ाना चाहे तो उनका भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बच्चों की अधिक से अधिक प्रेक्टिस करवाने और उनके कंसेप्ट क्लीयर करवाने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करें।

आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन डॉ. दयानंद ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 6 सरकारी व 4 प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। इनके अलावा 6 अस्पतालों की रिकमंडेशन तथा 12 की क्लैरिफिकेशन भेजी गई है। जिला में इस योजना के तहत 24 निजी अस्पतालों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 की इंस्पेक्शन कर चुके हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों के कार्ड बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। अब तक 175 कार्ड बन चुके हैं जिनमें से 9 लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती करके इस योजना का लाभ देना शुरू भी किया जा चुका है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि वे निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने वाले कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करवाएं।

कृषि विभाग द्वारा पराली प्रबंधन उपकरणों के भौतिक सत्यापन करने तथा किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटरों को सब्सिडी जारी करने के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना की मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हो रही है लेकिन यहा अधिकारियों को इसकी गंभीरता का अहसास ही नहीं है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने को कहा। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को भी निर्देश दिए कि धान की कटाई शुरू होने के बाद जिस खेत में आग लगाई जाए, हरसैक से प्राप्त डाटा के आधार पर आग लगाने का भौतिक सत्यापन करते हुए खेत मालिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने सीएम विंडो की शिकायतों के समाधान की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों वाले विभागों को हिदायतें दी कि अब तक की पेंडिंग शिकायतों का समाधान अगली मासिक बैठक से पहले हर हाल में कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं, क्योंकि इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायत के समाधान के लिए मौका निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता को भी मौके पर बुलाया जाए ताकि वह अधिकारी की निष्पक्ष कार्रवाई से संतुष्ट हो सके।

सरल सेवाओं की समीक्षा के दौरान डीआईओ एमपी कुलश्रेष्ठं ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी विभागों की सेवाएं सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध होने जा रही हैं। इस समय इस पर 273 सेवाएं नोटिफाई हो चुकी हैं जिनकी संख्या 500 से अधिक हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 19 सितंबर को सुबह 9.30 बजे से हकृवि के बेसिक साइंस कॉलेज में एक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा।

इनके अलावा उपायुक्त ने प्रत्येक विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की भी समीक्षा करते हुए इनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और इन्हें जल्द सिरे चढ़ाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पौधागिरी योजना, कानून व्यवस्था, सीएम रैली, नशा मुक्ति अभियान, पोलिथिन मुक्त शहर, पोक्सो एक्ट, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, पशुपालन विभाग, जिला में पेयजल आपूर्ति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और इनके संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

मासिक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह, सीटीएम शालिनी चेतल, एसडीएम पृथ्वी सिंह, राजीव अहलावत, परमजीत सिंह, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जयबीर यादव, जिला परिषद के सीईओ विकास यादव, डीआरओ राजेंद्र सिंह, डीडीपीओ अश्वीर सिंह, सीएमजीजीए राधिका सिंघल, सिविल सर्जन डॉ. दयानंद, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. डीएस सैनी, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीएस सिंधू, जिला उद्योग केंद्र के उपनिदेशक गुरप्रताप सिंह, कार्यक्त्रम अधिकारी डॉ. पूनम रमन, डीईओ बलजीत सिंह व डीईईओ देवेंद्र सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।