निर्बाध बिजली मिले तो क्यों चलाएंगे डीजल जनरेटर!

यशलोक सिंह, गुरुग्राम

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा आगामी 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में डीजल जनरेटर संचालन को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। ईपीसीए के इस आदेश की जानकारी मिलने के बाद से साइबर सिटी के उद्यमी परेशान और बेचैन हैं। उनका कहना है कि अगर प्रदेश सरकार उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करे तो वह डीजल जनरेटर चलाने के पक्ष में कतई नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ और जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लग गया तो उद्योगों को पिछले साल की तरह ही इस साल की सर्दी में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

ईपीसीए की मंशा वायु प्रदूषण को नहीं बढ़ने देने की है। इसे लेकर ही डीजल जनरेटर चलाने पर 15 अक्टूबर से रोक लगाने की बात कही गई है। उद्यमियों के अनुसार इससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वह भी वायु प्रदूषण को रोकने के पक्षधर हैं, बशर्ते प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए ठोस बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के साथ बिजली से संबंधित बुनियादी ढांचे को भी दुरुस्त करा दे। ऐसा होता है तो जनरेटर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

उनका कहना है कि बिजली नहीं मिलने की सूरत में जनरेटर चलाना उद्योग जगत की विवशता और आवश्यकता बन जाती है। उद्योग विहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिमेश सक्सेना का कहना है कि पिछले साल जब डीजल जनरेटर संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय भी उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने की बात की गई थी। यह जरूरी भी है।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले साल 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू किया गया था। इस दौरान उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। गुड़गांव उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण यादव का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति या इससे संबंधित बुनियादी सुविधा ऐसी नहीं है कि बिना जनरेटर के काम चल जाए। ईपीसीए ने 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित करने की बात कही है। प्रदेश सरकार और बिजली निगम के पास अभी पर्याप्त समय है कि वह उद्योगों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बहाल करें।

- एचपी यादव, अध्यक्ष, एनसीआर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री