14 कैदियों को मिलेंगी निश्शुल्क कानूनी सेवाएं
एक का होगा पथरी का ऑपरेशन
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : सेंट्रल जेल के निरीक्षण के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं दूर-दराज के क्षेत्रों से संबंधित 14 कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वकील की सेवाएं निश्शुल्क उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर ने केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण करके वहा पर कैदियों व बंदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और उनकी समस्याएं सुनी। उनके साथ सीजेएम रवनीत गर्ग व जेल अधीक्षक रतन सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जेल अस्पताल में उपचाराधीन कैदियों और बंदियों से भी मुलाकात की और उन्हें दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जेल में तैनात चिकित्सकों से चर्चा की। पेट में पथरी की बीमारी से पीड़ित एक कैदी का जल्द ऑपरेशन करवाने के आदेश भी दिए। उन्होंने कैदियों और बंदियों के लिए तैयार किए जा रहे खाने का निरीक्षण करने के साथ-साथ खाना तैयार करते समय अपनाए जाने वाले स्वच्छता साधनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जेल अधिकारियों के साथ जेल मैदान के रखरखाव खेलने के इच्छुक कैदियों के लिए उपलब्ध खेल व्यवस्था और शिक्षा सुविधाओं का निरीक्षण भी किया।
15 को बाटे प्रमाणपत्र
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केंद्रीय कारागार में रहते हुए इंदिरा गाधी ओपन विद्यालय से दसवीं कक्षा पास करने वाले 15 कैदियों को शिक्षा प्रमाणपत्र वितरित किए। यह प्रमाण पत्र हासिल करने वालों में जोगिन्द्र सिंह, आनन्द कींडो, चन्दन, पंकज, अर्जुन, अशोक, संजय, अखिलेश, बनवारी लाल, हिम्मत, अमरीक और मोहन सहित अन्य कैदी शामिल थे। जेल अधीक्षक रत्न सिंह ने बताया कि गत वर्ष 25 कैदियों ने दसवीं की कक्षा पास की थी और 95 कैदियों ने इंदिरा गाधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीपीपी की परीक्षा भी पास की थी। पोलिटेक्निक के माध्यम से महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, पुरुष कैदियों के लिए कंप्यूटर, वैल्डिंग आदि के कोर्स करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर जेल उपाधीक्षक राजेन्द्र सिंह, डॉ. राजीव सहित जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
