दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगे घर मालिक
डीडीए के पास 12 फरवरी 2021 तक तीन लाख 85 हजार 684 लोगों ने पंजीकरण कराया है और लगभग 55 हजार लोगों ने अपने दस्तावेज भी जमा करा दिए हैं लेकिन मालिकाना हक अभी तक 4271 लोगों को ही मिला है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। तकरीबन 2000 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब उनके घर जाकर मालिक बनाएगा, इससे लोगों की परेशानी कम होगी। डीडीए की टीम इन कॉलोनियों के लोगों को न सिर्फ पीएम उदय योजना के बारे में जागरूक करेगी, बल्कि मालिकाना हक हासिल करने में भी मदद करेंगी। इस कार्य के लिए 80 पीएम उदय सहायक नियुक्त किए गए हैं।
बता दें कि दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए डीडीए ने 16 दिसंबर, 2019 से अभियान शुरू किया था। करीब 13 माह में इस अभियान के तहत डीडीए के पास 12 फरवरी, 2021 तक तीन लाख 85 हजार 684 लोगों ने पंजीकरण कराया है और लगभग 55 हजार लोगों ने अपने दस्तावेज भी जमा करा दिए हैं, लेकिन मालिकाना हक अभी तक 4,271 लोगों को ही मिला है। इसका एक प्रमुख कारण लॉकडाउन भी रहा है। अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो डीडीए ने इस योजना की रफ्तार देने की तैयारी शुरू कर दी है।
पीएम उदय योजना को रफ्तार देने और मालिकाना हक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डीडीए की टीमें कॉलोनियों में जाकर पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में मदद करेंगी। इसके अलावा संपत्ति का सर्वेक्षण भी करेंगी। जरूरत के मुताबिक इन कॉलोनियों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे।
दस्तावेज अपलोड करने वाले केंद्र दो से बढ़ाकर 10 किए गए
संपत्ति के दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले दो केंद्र बनाए थे। डीडीए ने अब इसके लिए 10 केंद्र बना दिए हैं। इनके अलावा 1,375 सामान्य सेवा केंद्र हैं, जिनके माध्यम से लोग मालिकाना हक प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जीआइएस कंपनियों को भी सर्वेक्षण के साथ-साथ आवेदन कराने की अनुमति दे दी गई है।
