एलजी ने सीएम केजरीवाल से दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू करने को कहा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई वंचित समूहों के अनुरोधों को आधार बनाते हुए कहा है कि वे भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की हठधर्मिता के कारण इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जा सका है।

इसी के साथ एलजी ने ट्रांजेक्शन बिजिनेस रूल्स (टीओबीआर) के नियम 19(5) का इस्तेमाल करते हुए इससे संबंधित फाइल को सरकार से वापस ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गरीब लोगों के लाभ के लिए इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने को कहा है। उधर दिल्ली सरकार से इस बारे में पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है।

इससे संबंधित फाइल का निपटारा करते हुए सक्सेना ने बताया कि सरकार ने 2018 में ही आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी और 2020 में अपने बजट में भी इसकी घोषणा की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल राजनीतिक कारणों से इसे बेवजह रोक दिया गया था। जबकि इस स्कीम के तहत शहर में लाखों गरीब प्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं।

इसके साथ ही एलजी ने लोगों के राशन कार्ड न बन पाने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि योग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की प्रतीक्षा सूची में आवेदक 2018 से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसे दस्तावेज़ के अभाव में गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीज अन्य उपलब्ध योजनाओं के तहत स्वास्थ्य लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

सक्सेना ने दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब बनी हुई है। जबकि चल रहे मामले में उच्च न्यायालय ने हाल में ही टिप्पणियां की थीं।

उपराज्यपाल ने अपने नोट में इस बात पर जोर दिया कि 2018 से लगातार स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने कम से कम छह मौकों पर राजनीतिक बहाने से इस फाइल को रोक दिया, इस तथ्य के बावजूद कि इसका श्रेय उन्हें ही मिल रहा था। क्योंकि भारत सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए कहा था कि आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार द्वारा चाहें गए किसी भी नाम के साथ जोड़ा जा सकता है।