Delhi News: दिल्ली सरकार के गैर जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान, जबरन किया जाएगा सेवानिवृत्त
इस संबंध में हर महीने की 15 तारीख तक ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की प्रारूप के तहत जानकारी देने के साथ उस पर क्या कार्रवाई की गई उसकी रिपोर्ट सेवाएं विभाग को देनी होगी।आदेश के मुताबिक इनमें उन कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा।
नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। दिल्ली सरकार में कार्यरत वे सरकारी कर्मचारी व अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वे जबरन सेवानिवृत्त किए जाएंगे।उपराज्यपाल वी के सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सरकार के ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों के कामकाज की समय सीमा पर समीक्षा रिपोर्ट देने के लिए एक पांच सदस्य समिति का गठन किया गया है।
उपराज्यपाल के आदेश के बाद वित्त विभाग की एचआरडी कैडर नियंत्रण इकाई ने सभी विभागों के प्रमुखों को सर्कुलर जारी किया है।इसे जरूरी बताते हुए निर्धारित प्रारूप में कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी देने को कहा गया है।समीक्षा के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं।उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा।
इस संबंध में हर महीने की 15 तारीख तक ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की प्रारूप के तहत जानकारी देने के साथ उस पर क्या कार्रवाई की गई उसकी रिपोर्ट सेवाएं विभाग को देनी होगी।आदेश के मुताबिक इनमें उन कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा जो 50 से 55 साल की उम्र के करीब हों या 30 साल की सेवा दे चुके हैं।
दिल्ली सरकार में तैनात ऐसे कर्मचारी जिनके कामकाज के प्रति सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, ऐसा कर्मचारी जोकि अप्रभावी है, कामकाज नहीं कर रहा है, कर्मचारी जिस पद पर तैनात है वह उसके लिए उपयोगी या पूरी तरह फिट नहीं है, कर्मचारी को बीते पांच साल में प्रमोशन मिला है लेकिन उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, यह सब सेवानिवृत्ति के लिए एक मानक बनाए गए हैं।
उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद से वी के सक्सेना लगातार दिल्ली सरकार, नगर निगम के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. तमाम प्रोजेक्ट व स्थलों पर वे खुद जायजा लेने पहुंच रहे हैं।बीते दिनों उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे दिल्ली सरकार के पांच बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की थी और अब सरकार में निष्कि्रय कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो रही है।
