दिल्ली में आसान नहीं होगा किराया बढ़ाना, उपराज्यपाल की मंजूरी होगी जरूरी

नई दिल्ली, जेएनएन।  दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी ऑटो किराये में बढ़ोतरी जल्द लागू होना आसान नहीं है। परिवहन विभाग का कहना है कि मोटर वाहन एक्ट के अनुसार, किराया बढ़ोतरी संबंधी फाइल की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। चूंकि इस समय लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यदि उपराज्यपाल से मंजूरी मिल भी जाती है तो चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी होगी।

बता दें कि आप सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी देकर कुछ समय पहले ऑटो किराया में वृद्धि की फाइल परिवहन विभाग को भेजकर अधिसूचना जारी करने को कहा है। सरकार का मानना है कि संवैधानिक पीठ का निर्णय आने के बाद किराये में वृद्धि की मंजूरी उपराज्यपाल से लेनी जरूरी नहीं है। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में उपराज्यपाल की मंजूरी को जरूरी बताया है।

दिल्ली सरकार ने करीब छह वर्ष बाद ऑटो रिक्शा के किराये में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब 2 किलोमीटर के बजाय डेढ़ किमी पर मीटर डाउन होगा। पहले डेढ़ किमी के लिए लेागों को 25 रुपये देने होंगे। उसके बाद साढ़े नौ रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान करना होगा, जबकि पहले आठ रुपये ही देने होते थे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ऑटो किराये में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इससे करीब एक लाख ऑटो चालकों को लाभ होगा। सरकार ने परिवहन विभाग को इस बाबत तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नया किराया लागू हो जाएगा।

इससे पहले मई 2013 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने किराये में बढ़ोतरी की थी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑटो के रात्रि शुल्क और लगेज शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अहम बातें

पहले 25 रुपये में 2 किमी पर मीटर डाउन होता था, लेकिन अब इसे 1.5 किमी पर कर दिया गया है। पहले 2 किमी के बाद यात्रियों को आठ रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान करना पड़ता था तो वहीं अब बढ़ोतरी लागू होने पर 9 रुपये 50 पैसे देने होंगे। पहले प्रतीक्षा शुल्क 50 पैसा प्रति मिनट था। इसे भी बढ़ाकर 75 पैसा प्रति मिनट कर दिया गया है। पहले के 15 मिनट की न्यूनतम प्रतीक्षा के कैप को हटा दिया गया है। अब लालबत्ती पर रुकने, ट्रैफिक जाम में फंसने और जाम के कारण ट्रैफिक बेहद धीमा होने पर भी लोगों को 75 पैसा प्रति मिनट की दर से भुगतान देय होगा।

वहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि किराये में बढ़ोतरी के बावजूद मुंबई की तुलना में दिल्ली में ऑटो किराया अब भी सस्ता है। एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन रिजर्व विषय है और इससे संबंधित फाइल पर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी नहीं है।