IIT Delhi ने किया छह हाईकोर्टों की वेबसाइटों का मूल्यांकन, जानिए क्या निकला नतीजा, कौन से स्थान पर रही दिल्ली
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आइआइटी दिल्ली) ने छह हाईकोर्ट की वेबसाइटों का मूल्यांकन किया। विज्ञानियों की टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट बाम्बे हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट कनार्टक हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट का तीन तरीके से मूल्यांकन किया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आइआइटी दिल्ली) ने छह हाईकोर्ट की वेबसाइटों का मूल्यांकन किया। विज्ञानियों की टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट, बाम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, कनार्टक हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट का तीन तरीके से मूल्यांकन किया। कुल 652 उपयोगकर्ताओं पर सर्वे किया गया। जिसमें पता चला कि दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट का पेज बाकि हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुकाबले अधिक तेजी से खुलता है।
82 फीसद उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वेबसाइट की स्पीड अपेक्षा से अधिक थी। सर्वे में उपयोगकर्ताओं ने सभी वेबसाइटों पर जन सूचना अधिकारी के बारे में अस्पष्ट जानकारी होने की बात भी सामने आयी। आइआइटी ने शोध आधारित एक रिपोर्ट भी तैयार की। जिसे सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट ने जारी किया।
उपयोगकर्ताओं का अनुभव
आइआइटी ने बताया कि छह हाईकोर्ट की वेबसाइटों का उपयोग करने वाले कुल 652 उपयोगकर्ताओं पर सर्वे किया गया। इनसे सवाल जवाब पूछे गए। जिसमें 81 फीसद ने कहा कि उनकी अपेक्षा से अधिक सुगम रुप से वेबसाइट उनकी पहुंच में है। 82 फीसद ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट की स्पीड अपेक्षा से अधिक थी। 35 फीसद उपयोगकर्ताओं ने बाम्बे हाईकोर्ट जबकि 36 फीसद ने कनार्टक हाइकोर्ट की वेबसाइट की स्पीड उम्मीद से कम पायी। सर्वे में 43 फीसद (281)उपयोगकर्ता पहली बार वेबसाइट का उपयोग करने वाले थे जबकि 57 फीसद (371) पहले भी वेबसाइट का उपयोग कर चुके थे।
विज्ञानियों ने बताया कि वेबसाइटों की स्पीड दो दिनों तक मानिटर की गई थी। गूगल और फेसबुक पेज पर सूचनाएं सर्च करने के दौरान अपलोड होने वाले समय से भी तुलना की गई थी। इसके अलावा डेस्कटाप और मोबाइल पर गूगल पेज स्पीड इनसाइट के पैमाने पर भी स्पीड को मापा गया था।
कार्य आधारित परीक्षण भी
आइआइटी ने वेबसाइटों के मूल्यांकन के दौरान टास्क बेस्ड टेस्ट (कार्य आधारित परीक्षण) भी किया। इसके तहत 22 उपयोगकर्ताओं को दस कार्य दिए गए थे। इनमें वेबसाइटों से केस संबंधित सूचनाएं, कॉज लिस्ट देखना, आर्डर, सूचना के अधिकार की जानकारी लेना व कोर्ट कैलेंडर समेत अदालती सूचनाएं प्राप्त करनी थी। कई उपयोगकर्ताओं को अदालत की जानकारी प्राप्त होने में दिक्कत पेश आयी।
केस की जानकारी प्राप्त करना
हाईकोर्ट--उपयोगकर्ताओं ने कार्य पूरा किया
दिल्ली हाईकोर्ट---19
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट---15
बाम्बे---16
कनार्टक--16
कलकत्ता--12
मद्रास--10
काज लिस्ट देखना
हाईकोर्ट---उपयोगकर्ताओं ने कार्य पूरा किया
दिल्ली हाईकोर्ट---7
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट--17
बाम्बे---6
कनार्टक--18
कलकत्ता--19
मद्रास--14
आर्डर देखना
हाईकोर्ट---उपयोगकर्ताओं ने कार्य पूरा किया
दिल्ली हाईकोर्ट---18
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट--17
बाम्बे---18
कनार्टक--19
कलकत्ता--12
मद्रास--11
जन सूचना अधिकारी की जानकारी प्राप्त करना
हाईकोर्ट---उपयोगकर्ताओं ने कार्य पूरा किया
दिल्ली हाईकोर्ट---12
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट--4
बाम्बे---16
कनार्टक--15
कलकत्ता--2
मद्रास--16
कोर्ट कैलेंडर देख पाना
हाईकोर्ट---उपयोगकर्ताओं ने कार्य पूरा किया
दिल्ली हाईकोर्ट---21
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट--20
बाम्बे---21
कनार्टक--22
कलकत्ता--21
मद्रास--16
अदालत की सूचना प्राप्त करना
हाईकोर्ट---उपयोगकर्ताओं ने कार्य पूरा किया
दिल्ली हाईकोर्ट---15
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट--21
बाम्बे---20
कनार्टक--22
कलकत्ता--20
मद्रास--22