दिल्ली सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर करेगी बदलाव
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को मानते हुए देश के मेंटर प्रोग्राम में बदलाव के लिए सहमति जता दी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब मेंटरों का पुलिस वेरिफिकेशन और बच्चों के संपर्क विवरण को उजागर नहीं करने को तैयार हो गई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को मानते हुए देश के मेंटर प्रोग्राम में बदलाव के लिए सहमति जता दी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब मेंटरों का पुलिस वेरिफिकेशन और बच्चों के संपर्क विवरण को उजागर नहीं करने को तैयार हो गई है।
बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम में अब मेंटर और छात्रों की बातचीत के दौरान छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहेंगे। इस बातचीत के दौरान मेंटर छात्रों को करियर से संबंधित जो भी दिशा-निर्देश देंगे वो सभी अभिभावक सुनेंगे। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक ऐसा करने से ये कार्यक्रम पहले की अपेक्षा में और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वो छात्रों को इसकी जानकारी दे।
उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने दिल्ली सरकार को पत्र जारी कर ये कार्यक्रम स्थगित करने की मांग की थी। आयोग का कहना था कि कार्यक्रम बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें मेंटर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है।
