काननू व्यवस्था पर सीएम केजरीवाल का प्रहार, कहा- बेखौफ अपराधियों से सुरक्षा के लिए कहां जाएं लोग
दिल्ली में बढ़ हो रहीं हत्याओं पर राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (आप) ने इसके लिए भाजपा सांसदों के साथ साथ उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है।
नई दिल्ली, जेएनएन।Delhi Crime राजधानी में बढ़ रहे अपराध और हत्याकांड की घटनाओं को लेकर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस और भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने कहा है कि राज्य की काननू व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं।
सीएम ने कहा - घरों में सुरक्षित नहीं हैं
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में 24 घंटे में नौ हत्याएं हो चुकी हैं। बेखौफ अपराधी हत्या, लूट, झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि अब तो घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आखिर इन हालातों में सुरक्षा मांगने लोग कहां जाएं।
अतिशी ने कहा- दिन-ब-दिन बदतर हो रही कानून व्यवस्था
इधर आप प्रवक्ता आतिशी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि दिल्ली में दिन-ब-दिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। इस बिगड़ती स्थिति के लिए केवल और केवल भाजपा जिम्मेदार है। दिल्ली अब इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि यहां रात 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगता है।
दिल्ली के वसंत कुंज में एक बुजुर्ग दंपती और उनके घर में काम करने वाली नर्सिग सहायिका की हत्या कर दी गई। इसी तरह महरौली में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी। वहीं द्वारका में एक दंपती की शनिवार को हत्या कर दी गई।
यही नहीं पिछले 30 दिनों के अंदर दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में अपराधियों द्वारा 220 गन शॉट्स (गोली मारने) की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अपराधी दिल्ली की कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
प्रश्न यह उठता है कि दिल्ली में इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पहली जिम्मेदारी सांसदों की है, जो कि जिलास्तरीय पुलिस कमेटी के सदस्य होते हैं। दूसरी जवाबदेही उपराज्यपाल की होती है, जोकि केंद्र की भाजपा द्वारा चयनित हैं। तीसरी जिम्मेदारी गृहमंत्री की होती है, वहां पर भी भाजपा है। केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार क्या नीति बना रही है।
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