Delhi Electric Vehicle Policy: इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर होगी 20 से 22 हजार रुपये की बचत
Delhi Electric Vehicle Policy व्यवसायी राजकुमार सिंह ने बताया कि हाल में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है। इससे मुझे वास्तविक रूप से आर्थिक मदद मिली है। मुझे पहले आशंका थी लेकिन मैं अब इसके प्रदर्शन और वित्तीय लाभों से काफी प्रभावित हूं।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति दोपहिया वाहन चालकों के लिए खासे फायदे का सौदा साबित हो रही है। विशेषज्ञों की मानें तो पेट्रोल की तुलना में इलेक्ट्रिक में दोपहिया वाहन से सालाना 20 से 22 हजार रुपये तक की बचत होगी। इलेक्टि्रक वाहनों को प्रोत्साहित करने के दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किए गए स्विच दिल्ली अभियान को एक सप्ताह हो चुका है। दिल्ली सरकार का दावा है कि नई नीति लागू करने और यह अभियान शुरू करने के बाद लोगों ने बड़ी तादाद में इलेक्टि्रक दोपहिया वाहन खरीदना शुरू कर दिया है।
अगस्त में इलेक्टि्रक वाहन नीति लागू होने के बाद से अब तक 630 नए इलेक्ट्रिक दोपहिया पंजीकृत किए गए हैं और रोजाना इलेक्टि्रक वाहन पंजीकृत किए जा रहे हैं।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि असली बचत पेट्रोल या इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन लागत में है। पैट्रोल दोपहिया से इलेक्ट्रिक दोपहिया पर स्विच करने पर करीब 1,650 से 1,850 रुपये की मासिक बचत होगी। इस तरह सालाना यह बचत पैट्रोल स्कूटी से इलेक्टि्रक स्कूटी के मामले में 22 हजार रुपये और पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक के मामले में 20 हजार रुपये की सालाना होगी।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों ने साझा किए अनुभव
व्यवसायी राजकुमार सिंह ने बताया कि हाल में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है। इससे मुझे वास्तविक रूप से आर्थिक मदद मिली है। मुझे पहले आशंका थी, लेकिन मैं अब इसके प्रदर्शन और वित्तीय लाभों से काफी प्रभावित हूं।सुरक्षा कर्मी कमल कुमार ने बताया कि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक नियमित रूप से और अच्छी तरह से काम करती है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद से मेरे ईधन के खर्च में कटौती आई है। मेरी मासिक आय 10 हजार रुपये रुपये है। मेरा पेट्रोल पर बहुत पैसा खर्च होता था। अब करीब 3,500 रुपये मासिक बच रहे हैं।
सरकारी कर्मचारी राजेश सिंह इलेक्ट्रिक वाहन वाकई फायदे का सौदा है। इसे चलाने का खर्च कम है, साथ ही सरकार की तरफ से मिल रहे अनुदान इसे बेहद आकर्षक विकल्प बनाते हैं। मुझे सब्सिडी के तौर पर 16200 रुपये और रोड टैक्स व पंजीकरण के लिए 9,000 की छूट दी गई।
