एसडीएमसी ने टैक्स बढ़ाया तो जनता पर पड़ेगी दोहरी मार : गोपाल राय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की ओर से टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के दिल्ली संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि एसडीएमसी प्रोफेशनल, हाउस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स में वृद्धि करने जा रहा है। जनता पहले से ही कोरोना संकट से जूझ रही है। ऐसे में यह टैक्स वृद्धि दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और इस प्रस्ताव के खिलाफ निगम के सदन में आवाज उठाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा को तत्काल दिल्ली के निवासियों के सामने एक श्वेतपत्र जारी करना चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि एमसीडी के पैसे कहां खर्च किए गए।

आप सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त धन का उपयोग भ्रष्टाचार में किया : गोपाल राय ने कहा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो नगर निगम को 3,345 करोड़ रुपये मिलते थे। उसके बाद 2017 में नगर निगम के चुनाव के पश्चात दिल्ली में अरविद केजरीवाल की सरकार द्वारा नगर निगम को 4,667 करोड़ रुपये दिए गए जोकि पिछली सरकार के मुकाबले 1,322 करोड रुपये अधिक है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 3,815 करोड़ रुपये ऋण के रूप में नगर निगम को दिया हुआ है। यह सारा का सारा पैसा भाजपा डकार गई है। भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं : दुर्गेश पाठक

प्रेस वार्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि आज नगर निगम में एक घर को बनाने के लिए रिश्वत का दाम एक लाख से 5 लाख तक चल रहा है। यदि इस पूरी राशि को जोड़कर देखा जाए तो भाजपा के तमाम निगम पार्षद मिलकर एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करते हैं। पाठक ने कहा कि भाजपा के साइकिल या मोटरसाइकिल से चलने वाले निगम पार्षदों के पास आज ग्रेटर कैलाश, बसंत विहार, वसंत कुंज आदि जगहों पर करोड़ों रुपये के फ्लैट हैं। बॉक्स

इन चार टैक्स में वृद्धि करने जा रही है नगर निगम प्रोफेशनल टैक्स

दिल्ली में यदि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट समेत इस प्रकार के तमाम लोगों को एक नए प्रकार का टैक्स अर्थात प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। हाउस टैक्स

जिन अनधिकृत कॉलोनियों में नगर निगम सुविधा के नाम पर कोई सेवा नहीं देता, उन कॉलोनियों पर नगर निगम टैक्स लगाने जा रहा है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स

दक्षिणी नगर निगम प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने जा रहा है, जिसका मध्यम वर्गीय लोगों पर सबसे अधिक बोझ पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स

भाजपा शासित नगर निगम कुछ जगहों पर बिजली उत्पन्न करने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है और वह बिजली विद्युत सप्लाई करने वाली कंपनियों को बेचता है। भाजपा शासित नगर निगम अब उसके दाम को बढ़ाने जा रहा है। इस कारण बिजली कंपनियां भी अपने कीमतें बढ़ाएंगी और अप्रत्यक्ष रूप से इसका भार जनता पर ही पड़ेगा।