डीटीसी की महिला कर्मचारियों को मिलेगा छह माह का मातृत्व अवकाश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। डीटीसी ने इन कर्मचारियों को छह माह यानी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीटीसी बोर्ड की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को डीटीसी के भूमि पार्सल के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) के रूप में संलग्न करने का निर्णय लिया गया, वहीं बोर्ड ने डीटीसी की महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रावधान को मंजूरी दी। इन्हें मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान छुट्टी से तुरंत पहले दिए गए वेतन के बराबर अवकाश का वेतन दिया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डीटीसी बोर्ड ने दो बहु-स्तरीय बस डिपो और दो आवासीय कॉलोनियों के विकास के लिए अपने प्रमुख भूमि पार्सल में से चार को विकसित करने के लिए एनबीसीसी के साथ सहयोग को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली सरकार की ओर से परिवहन और बुनियादी ढांचे की सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डीटीसी के पास एनसीआर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर 36 डिपो, 18 टर्मिनल, दो कार्यशालाएं और तीन आवासीय कॉलोनियां हैं।

मल्टी-लेवल बस पार्किंग डिपो का होगा विकास

गहलोत ने कहा कि निगम के लिए राजस्व का स्त्रोत मुख्य रूप से बसों के संचालन से है और गैर-परिचालन राजस्व मुख्य रूप से बसों में विज्ञापनों, सिडिकेट बैंक, मोबाइल टावर, मदर डेयरी बूथ व हिमाचल सरकार के बूथ के किराये से उत्पन्न होता है। इस योजना के तहत निगम के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बसों की पार्किंग बढ़ाने के लिए, मल्टी-लेवल बस पार्किंग डिपो, डीटीसी की आवासीय कॉलोनियों का विकास और डिपो और टर्मिनलों के व्यवसायीकरण की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। पहले चरण में एनबीसीसी शादीपुर आवासीय कॉलोनी, वसंत विहार डिपो, हरि नगर आवासीय कॉलोनी और हरि नगर डिपो- एक और दो में पुनर्विकास करेगी। डीटीसी बोर्ड ने अपनी बैठक में एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।