...तो सीएम केजरीवाल को भी नहीं बताई गई थी इतनी बड़ी बात

नई दिल्ली, जागरण संवादददाता। दिल्ली के कारोबारियोंं मेंं उबाल ला देने वाले दिल्ली सुगम (डीएस)-1 फार्म का नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया मेंं दिल्ली वैट विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भरोसे मेंं नहींं लिया था। यह रहस्योद्घाटन किसी और ने नहींं बल्कि मुख्यमंत्री ने ही किया है।

रविवार को सरकारी आवास पर दिल्ली के कारोबारियोंं से मुलाकात मेंं उन्होंंने यह जानकारी दी। उन्होंंने कहा कि डीएस-1 फार्म को लागू करने मेंं वैट विभाग ने जल्दबाजी दिखाई। हड़बड़ी मेंं इसके लिए व्यापारियोंं से भी सलाह मशविरा करना उचित नहींं समझा। यहां तक कि उन्हेंं भी इसकी जानकारी नहींं दी गई।

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वैट विभाग ने 19 मई को अधिसूचना जारी कर डीएस-1 फार्म लागू कर दिया था। यह 1 जून से प्रभावी होना था, लेकिन इस पर व्यापारियोंं के तीखे विरोध के बाद आखिरकार 26 मई को 200 से अधिक कारोबारी संगठनोंं के पदाधिकारियोंं संग बैठक में मुख्यमंत्री ने फार्म को वापस लेने की घोषणा की और 27 जनवरी को इसके लिए दिल्ली सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी।

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हालांकि, इस बीच व्यापारियोंं मेंं आप सरकार को खिलाफ आवाज भी उठने लगी। चावड़ी बाजार मेंं बैठक कर 1 जून से व्यापारियोंं ने दिल्ली बंद का आह्वान कर दिया था। वैसे वैट विभाग की कार्यप्रणाली पर समय-समय पर व्यापारी एतराज जताते रहे हैंं। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान व्यापारियोंं को तीन माह मेंं वैट रिफंड का भरोसा दिया तो व्यापारियो ने आइटम कोड का मसला भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब व्यापारियोंं के माध्यम से इसकी जानकारी मिली तो उनकी चिंताओंं को देखते हुए इसे वापस लेने का फैसला किया। व्यापारी डीएस-1 फार्म को दिल्ली सरकार द्वारा वापस लेने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे।