अब जीरो बैलेंस वाले खाताधारकों को मुफ्त मिलेंगी ऐसी सुविधाएं, RBI ने कही ये बात

बीएसबीडी खाताधारकों को जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी उनमें एटीएम कार्ड एटीएम से एक महीने में चार बार निकासी और बैंक में जमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

By Pawan JayaswalEdited By: Publish:Tue, 11 Jun 2019 12:55 PM (IST) Updated:Wed, 12 Jun 2019 09:05 AM (IST)
अब जीरो बैलेंस वाले खाताधारकों को मुफ्त मिलेंगी ऐसी सुविधाएं, RBI ने कही ये बात
अब जीरो बैलेंस वाले खाताधारकों को मुफ्त मिलेंगी ऐसी सुविधाएं, RBI ने कही ये बात

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अब जीरो बैलेंस से खाता खुलवाने वाले ग्राहकों को भी बैंक द्वारा चेक बुक मुहैया करायी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में छूट प्रदान की है। इससे इन खाताधारकों को कई अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट वे खाते होते हैं, जिन्हें शून्य बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। पहले इस तरह के खाताधारकों को नियमित बचत खातों में मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलती थी लेकिन, रिजर्व बैंक द्वारा छूट मिलने के बाद अब इनको भी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी।

वहीं, बैंक इन खाताधारकों को कोई न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। जबकि, नियमित बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना आवश्यक होता है और इस तरह के खाताधारक को अतिरिक्त सुविधाओं के लिए शुल्क भी देने होते हैं।

आरबीआई ने कहा है कि बैंक वित्तीय समावेशी अभियान के तहत बचत खाते के रूप में बीएसबीडी खाते की सुविधा दें जिसमें बिना किसी शुल्क के कुछ न्यूनतम सुविधाएं खाताधारक को उपलब्ध करायी जाएं। आरबीआई ने कहा कि बैंक न्यूनतम सुविधाओं के अलावा चेक बुक जारी करने समेत अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित सेवाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं। आरबीआई ने कहा कि अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से ये खाते गैर-बीएसबीडी खाते नहीं होंगे।

बीएसबीडी खाताधारकों को जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, उनमें एटीएम कार्ड, एटीएम से एक महीने में चार बार निकासी और बैंक में जमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं एक महीने में खाते से कितनी भी बार जमा और निकासी की जा सकती है। यहां भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि अलग से सुविधाएं देने पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए नहीं कहना चाहिए। बीएसबीडी खाते के नियमों के तहत खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती और अब न्यूनतम सुविधाएं भी मुफ्त मिलेंगी।

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