कम हो सकते है घरों के दाम, मकान खरीदने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंजतार

नई दिल्ली (धीरेंद्र कुमार)। तमाम लोगों के लिए विमुद्रीकरण का दीर्घकालिक प्रभाव रियल एस्टेट की कीमतों में गिरावट के रूप में पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के बारे में परंपरागत तरीके से सोच का तरीका यह है कि रियल एस्टेट की कीमतों में तेजी से गिरावट नोटबंदी का नकारात्मक प्रभाव होगा। ज्यादातर भारतीय जो मकान नहीं खरीद सकते, उनके लिए मकान की कीमतों में गिरावट एक बड़ा बोनांजा होगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आधिकारिक दृष्टिकोण भी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण पर अपने पहले भाषण में काले धन के कुप्रभाव बताते हुए यह भी कहा था कि आम लोग इसकी वजह से मकान नहीं खरीद पाते। वास्तव में ऐसा है।

रियल एस्टेट क्षेत्र काले धन को खपाने का सशक्त माध्यम है और मांग में स्थिरता आने की स्थिति में मकान की कीमतों का एक स्तर पर बने रहना इसका परिणाम होता है। हालांकि विमुद्रीकरण और उसके बाद बेनामी संपत्तियों पर कड़े प्रहार से आने वाले दिनों में मकान की कीमतों का यह स्तर टूटने वाला है और ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों के लिए मकान सस्ते हो जाएंगे। ज्यादातर लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वह यह है कि मकानों की कीमतें कब गिरेंगी और कितनी गिरेंगी।

इस सवाल की चर्चा मैं कभी और करूंगा लेकिन कीमतें कितनी गिरेंगी, इसके आकलन का एक तरीका है। सामान्यत: किसी भी वस्तु की कीमत खरीददार और विक्रेता जिस मूल्य पर सहमत हो जाते हैं वही होती है लेकिन बाजार में जब निष्क्रियता और स्थिरता हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता। हालांकि लोगों की वास्तविक मांग वही होती है जो लोग खुद के रहने के लिए मकान खरीदना चाहते थे। दूसरी मांग मकान किराये पर देने के संबंध में होती है। इस संबंध में एक नियम है कि जब भी स्थिरता आती है तो ज्यादातर मकानों की कीमत सालाना किराये की 20 से 30 गुना होती है। जो मकान आसानी से किराये पर दिए जा सकते हैं उनकी कीमत 30 साल के किराये के बराबर होगी और जिन मकानों के लिए किराएदार ढूंढ़ने पड़ें उनकी कीमत 20 साल के किराये के बराबर होगी। इसलिए अब आप कुछ दिमागी कसरत कीजिए। क्या आपको ऐसे परिणाम मिले जिन पर आप भरोसा न कर सकें। अब आप प्रतीक्षा कीजिए, यह जल्द ही होने वाला है।