बजट 2018: कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर सकती है सरकार
सरकार 2 फीसद तक की ब्याज सब्सिडी दे रही है ताकि किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7 फीसद सालाना की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सके
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है, ताकि कृषि क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाया जा सके। यह जानकारी सूत्र के जरिए सामने आई है।
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ का क्रेडिट लक्ष्य रखा है। इसमें से 6.25 लाख करोड़ रुपए सितंबर 2017 तक दिए जा चुके हैं। सरकारी डेटा के जरिए यह बात सामने आई है। सूत्र के मुताबिक कृषि सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, इस बात की भी संभावना है कि अगले वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण वितरण लक्ष्य को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।
सूत्र ने बताया कि उच्च कृषि उत्पादन के लिए क्रेडिट एक महत्वपूर्ण इनपुट है, संस्थागत ऋण, ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों से किसानों को डिलीक करने में मदद करेगा जहां पर उन्हें अत्याधिक ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर किया जाता है। सामान्य तौर पर कृषि ऋण 9 फीसद की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाता है, लेकिन सरकार अल्पकालिक कृषि ऋण को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता उपलब्ध करवा रही है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद कर रही है।
सरकार 2 फीसद तक की ब्याज सब्सिडी दे रही है ताकि किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7 फीसद सालाना की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सके। साथ ही किसानों को 3 फीसद का इन्सेंटिव (प्रोत्साहन) भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें तय समय (ड्यू डेट) पर अपने लोन को चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
