Budget 2021: देशभर में लागू होगा स्वामित्व योजना, अब तक 1.80 लाख लोगों दिया गया कार्ड

नई दिल्ली, जेएनएन। आम बजट 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने कृषि और ग्रामिण क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने देशभर में स्वामित्व योजना लागू करने की घोषणा की। इसकी घोषणा करते हुए  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब वित्त वर्ष 2021-11 में इस योजना को सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में लागू करने का है। 

बता दें कि इस योजना के तहत अगले तीन से चार सालों में हर ग्रामीण परिवार को संपत्ति कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना को पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संपत्ति कार्ड देना है। इससे लोग अपनी संपत्ति का वित्तीय रुप में इस्तेमाल कर सकेंगे और बैंक से कर्ज या अन्य वित्तीय सुविधाएं लेने में कर सकते हैं।  इसका क्रियान्वयन चार वर्षों में चरणबद्ध ढंग से किया जाना है। साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे सरकार को  प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में भी मदद मिलेगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के आवंटन को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत बनाए गए वर्तमान 5,000 करोड़ रुपये से सूक्ष्म सिंचाई निधि के कोष को दोगुना करने का भी प्रस्ताव रखा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दौरान पशुपालन को लेकर घोषणा की कि हमारे किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, इस वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही, तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास होगा।