आवेदकों की भरमार से एनएचएआइ प्रमुख चुनने में देरी

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के नए चेयरमैन के चयन में हो रही देरी के मद्देनजर सरकार ने सड़क परिवहन सचिव विजय छिब्बर को फिलहाल इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के लिए गठित इस स्वायत्त संस्था के मुखिया के लिए फरवरी में चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए लगभग 40 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ऐसे में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के लिए काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। एनएचएआइ के निवर्तमान चेयरमैन आरपी सिंह का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो चुका है।

सूत्रों के अनुसार एनएचएआइ चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारों की लंबी सूची में एक दर्जन से ज्यादा मौजूदा और सेवानिवृत्त अफसरशाह शामिल हैं। चूंकि इस पद के लिए केवल भारत सरकार के सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं, लिहाजा आवेदनकर्ताओं में सेवानिवृत्त बाबुओं की भरमार है। इनमें रिटायर होने के बाद निजी क्षेत्र में प्रमुख पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी भी शामिल हैं।

जिन वर्तमान सचिवों ने एनएचएआइ चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारी जताई है, उनमें सूचना व प्रसारण सचिव बिमल जुल्का, संस्कृति सचिव रविंदर सिंह, खेलकूद व युवा मामलों के सचिव अजित मोहन सरन तथा उत्तराखंड के मुख्य सचिव एन. रवि के नाम अग्रणी हैं। जबकि पूर्व सचिवों में विश्वपति त्रिवेदी, सुधीर कृष्णा, अरुण कुमार जैन, पंकज जैन, पीके देब, सुधीर भार्गव, प्रेम नारायण, भारत भूषण आदि शामिल हैं।

इनके अलावा गुजरात के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ रह चुके पूर्व आइएएस अधिकारी सुभाष ईश्वरभाई पटेल, कर्नाटक के सार्वजनिक निर्माण सचिव एमआर कांबले तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. के एमडी अजय मेहता का नाम भी सूची में है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से आइटीआइ लि. के सीएमडी केएल धींगड़ा, एनबीसीसी के मुखिया एके मित्तल, आइडीबीआइ बैंक के पूर्व सीएमडी राजेंद्र मोहन भल्ला तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के एसपीएस बख्शी का नाम प्रमुख है। जबकि एनएचएआइ के सदस्यों में से केवल सदस्य (पीपीपी) सुधीर कुमार ने आवेदन किया है। कारपोरेट सेक्टर से सुजलान समूह के सीईओ रोहित मोदी आवेदक हैं।

इस बीच सरकार ने एनएचएआइ के पुनर्गठन व इसके चेयरमैन पद पर युवा अधिकारियों को लाने के लिए एक समिति को सुझाव देने का जिम्मा सौंपा है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

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