राजमार्गो के निर्माण को नई रफ्तार देगा केंद्र

नई दिल्ली। पिछली राजग सरकार की तरह मोदी सरकार भी राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण को नई रफ्तार देने जा रही है। एनएचएआइ के नए चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही इस दिशा में काम तेज हो जाएगा। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 हजार किलोमीटर सड़कों के ठेके दिए जाएंगे। इसी के साथ राजमार्गो पर पुल, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने का महा अभियान भी छेड़ा जाएगा।

सरकार को बस एनएचएआइ के नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। मौजूदा चेयरमैन आरपी सिंह का कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है। जबकि नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एनएचएआइ में एक ऐसा स्फूर्तिवान मुखिया चाहते हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रोजाना 30 किलोमीटर सड़केंबनाने की उनकी महत्वाकांक्षी योजना को दो साल के भीतर मूर्त रूप दे सके।

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गडकरी के इस एलान को आठ माह से ऊपर हो चुके हैं जिसमें बात 15 किलोमीटर तक पहंुच चुकी है। अभी आधे से ज्यादा रास्ता तय किया जाना बाकी है। इसे पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष 2015-16 में 10 हजार किलोमीटर सड़कों के ठेके देने की योजना बनाई गई है। समझा जाता है कि हाल में रेलवे, विमानन और सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम किए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने राजमार्गो के रास्ते में सभी रेलवे क्रासिंगों पर पुल, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने को भी कहा है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने रेलवे क्रासिंगों पर ओवरब्रिज/अंडरब्रिज बनाने का जिम्मा राजमार्ग मंत्रालय को दे दिया है। इस संबंध में रेल और राजमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता हो चुका है जिसके अनुसार राजमार्गो पर पड़ने वाली रेलवे क्रासिंगों पर ओवरब्रिज/अंडरब्रिज के चुनिंदा डिजाइन नियत कर दिए गए हैं। रेल मंत्रालय से कहा गया है कि राजमार्ग मंत्रालय से किसी ओवरब्रिज/अंडरब्रिज के निर्माण के बाबत आवेदन प्राप्त होने पर उसे दो माह के भीतर उसका डिजाइन मंजूर करना होगा।

इस बीच राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माता कंपनियों को नई सड़क परियोजनाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। इसके तहत कंपनियों को दो साल बाद परियोजनाओं से अपनी पूरी पूंजी निकालने और नई परियोजनाओं में लगाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए कन्सेशन एग्रीमेंट के मसौदे में परिवर्तन किया जा रहा है।

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