GIS से लैस भूमि बैंक प्रणाली की पीयूष गोयल ने की शुरुआत, निवेश आकर्षित करने में मिलेगी मदद
आईआईएस पोर्टल अलग-अलग राज्यों में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्रों का जीआईएस से लैस डेटाबेस है। (PC PTI)
नई दिल्ली, पीटीआइ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक प्रणाली (Land Bank System) की शुरुआत की है। इस सिस्टम की मदद से निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। इस प्रणाली से अभी छह राज्य जुड़े हैं। हालांकि, GIS तकनीक पर आधारित इस प्रणाली की शुरुआत करते हुए गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दिसंबर 2020 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ जाएंगे।
औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) और राज्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के एकीकरण के जरिए यह सिस्टम विकसित किया गया है। यह प्रणाली अभी अपने शुरुआती चरण में है। समय के साथ राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसे भूमि को चिह्नित करने एवं खरीद के लिए अधिक सक्षम व पारदर्शी बनाने के लिहाज से विकसित किया जाएगा।
आईआईएस पोर्टल अलग-अलग राज्यों में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्रों का जीआईएस से लैस डेटाबेस है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ''31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 3,300 से अधिक औद्योगिक पार्कों को सिस्टम में शामिल किया गया है। इनमें सम्मिलित रूप से 4,75,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इस सिस्टम में वन, जल निकासी, कच्चे माल का हीट मैप (कृषि, बागवानी, खनिज परतें), संपर्क के विभिन्न स्तर जैसी जानकारी उपलब्ध है।"
गोयल ने राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी की। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से देश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए सामूहिक रूप से 'टीम इंडिया' की भावना के साथ काम करने का गुरुवार को आह्वान किया। गोयल ने देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी हासिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया।
गोयल ने कृषि निर्यात नीति के संदर्भ में कहा कि अभी तक केवल 14 राज्यों ने ही कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है एवं अन्य राज्यों को इसे शीघ्रता से अंतिम रूप देना चाहिए।
