सिंगल ब्रैंड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई पर विचार कर रही है सरकार

नई दिल्ली। सरकार सिंगल ब्रैंड रिटेल (एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र) में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसकी मदद से इस क्षेत्र में वैश्विक खिलाड़ियों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक सिंगल ब्रैंड रिटेल क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट से कुछ शर्तों के साथ 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

मौजूदा समय में ऑटोमैटिक रूट से 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति है और इससे आगे सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। विदेशी निवेश की अनुमति कुछ शर्तों के साथ है। इसके तहत प्रोडक्ट सिंगल ब्रैंड रिटेल का होना चाहिए और वैश्विक स्तर पर यह इसी ब्रांड नाम से बिकना चाहिए।

इसके अलावा 51 फीसदी से ज्यादा के एफडीआई के लिए 30 फीसदी सामान की खरीद भारत से करना अनिवार्य है। मुख्य रूप से यह खरीद एमएसएमई क्षेत्र (छोटे और मझौले उद्योग) से होनी चाहिए। क्षेत्र में एफडीआई नियमों में ढील के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बीच सोच-विचार चल रहा है। सूत्र ने बताया, यह कदम इस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों को सुगम नीति मुहैया कराना चाहती है। सिंगल ब्रैंड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने की भारी क्षमता है।