जांच के घेरे में नहीं है गेट्स फाउंडेशन: केंद्र सरकार
विदेशों से फंड पाने वाले गैरसरकारी संगठनों पर मोदी सरकार की टेढी नजर है। ग्रीनपीस इंडिया और फोर्ड फाउंडेशन पर शिकंजा कसने के बाद अब गृह मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा द्वारा स्थापित एनजीओ गेट्स फाउंडेशन को अपनी जांच के दायरे में लिया है।
नई दिल्ली। सरकार ने आज उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि गृह मंत्रालय बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वित्त पोषण की जांच कर रहा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के एस धतवालिया ने कहा, 'मीडिया के एक वर्ग में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के गृह मंत्रालय की जांच के निशाने पर आने से जुड़ी खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।'
सरकार की ओर से यह प्रतिक्रिया मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय एक प्रसिद्ध भारतीय स्वास्थ्य संस्था के वित्त पोषण में फाउंडेशन की भूमिका की जांच कर रहा है। पिछले साल बिल और मेलिंडा गेट्स दोनों को सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था। यह फाउंडेशन भारत में कई परियोजनाओं से जुड़ी है। इसने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीडि़तों की भी मदद की थी।
2000 में बिल गेट्स द्वारा स्थापित गेट्स फाउंडेशन विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा निजी संगठन है। यह संगठन कई भारतीय गैर सरकारी संगठनों और संघों के लिए एक बड़ा दाता है। इसकी वेबसाइट पर यह जानकारी दर्ज है कि गेट्स फाउंडेशन भारत की केन्द्र और राज्य सरकारों, गैर लाभकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में काम करता है।
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