भारत सरकार ने ईज ऑफ डुइंग बिजनस के लिए उठाए 7,000 कदम: निर्मला सीतारमण
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ईज ऑफ डुइंग बिजनस में सुधार के लिए सरकार ने अभी तक 7,000 से अधिक कदम उठाए हैं।
नई दिल्ली (पीटीआई)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनस) में सुधार के लिए सरकार ने अभी तक 7,000 से अधिक कदम उठाए हैं। सीतारमण ने कहा कि उनका मंत्रालय देश में व्यापार के माहौल में सुधार के लिए सभी राज्यों के साथ काम कर रहा है।
क्या कहा वाणिज्य मंत्री ने:
निर्मला सीतारमण ने कहा, “ईज ऑफ डुइंग बिजनस के लिए करीब 7,000 छोटे, मध्यम और सूक्ष्म कदम उठाए गए हैं। हमें लगता है इसी के परिणाम स्वरूप राज्यों को अहसास हुआ कि ईज ऑफ डुइंग बिजनस एक अहम एजेंडा है और उन्हें भी इस रूट पर जाने के फायदे दिख रहे हैं।”
अब तक क्या कदम उठाए गए?
उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डुइंग बिजनस के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें ऐप्लिकेशन क्लियरेंस के लिए समय निर्धारण, कई रक्षा उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस रद्द करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए 'ई-बिज' की शुरुआत, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जरूरी कागजों की संख्या कम करना और एक फॉर्म के जरिए सभी रिटर्न फाइल करना शामिल हैं।
गौरतलब है कि वर्ल्ड बिजनस की हालिया ईज ऑफ डुइंग बिजनस 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। 190 देशों में भारत की रैकिंग 130 बनी हुई है। बीते साल भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ था।
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