जेटली ने बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर उठाया सवाल
बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक टिकट जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सवाल उठाया।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सोचने वाली बात है कि क्या हमें बचत पर ऊंची ब्याज दर जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कर्ज महंगा होता है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति इस मामले में काफी विचित्र है, क्योंकि यहां घरेलू बचत दर भी काफी ऊंची है।
जेटली ने कहा, 'क्या हमें घरेलू बचत का प्रयोग केवल ऊंची ब्याज आय वाले साधनों में ही करना चाहिए और ऐसी ब्याज व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि बहुत महंगी हो और अर्थव्यवस्था को धीमी बनाती हो या फिर हमें ऊंची ब्याज दरें ऐसे कोषों, बांड और शेयरों के माध्यम से मिलनी चाहिए ([जो कि आर्थिक गतिविधियों और परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं)]।' जेटली ने यह बात यहां बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के दौरान कही।
वित्तमंत्री को उम्मीद आने वाले समय में देश में बढ़ेगा निजी निवेश
जेटली ने कहा कि सारी आर्थिक गतिविधियों का सार निवेश में है और यह वहां से आता है जहां संसाधन उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कहा, 'इनमें से कई सारे माध्यम सुरक्षित निवेश भी हैं जो लोगों को एक बहुत अच्छा मुनाफा ([वापसी)] देते हैं। यही वह आधार है जिस पर दुनियाभर के पेंशन कोष काम कर रहे हैं। इन माध्यमों से हम अगले कुछ सालों और दशकों में वृद्धि कर सकते हैं। अधिक से अधिक अवसर हमारे पास आएंगे।'
ज्यादा व लंबे निवेश की जरूरत
जेटली के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा और लंबे समय के निवेश की जरूरत है, ताकि दशकों से व्याप्त बुनियादी ढांचे और औद्योगिकीकरण के घाटे की खाई को पाटा जा सके। निजी क्षेत्र का निवेश उल्लेखनीय नहीं जेटली ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में गतिविधियां बढ़ी़ हैं। यह वृद्धि आवश्यक रूप से सार्वजनिक निवेश और एफडीआई बढ़़ने से आई है। विकास की इस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र का उल्लेखनीय निवेश अभी दिखना बाकी है। निजी क्षेत्र का निवेश ब़़ढने के पीछे मांग की कमी के बारे में उन्होंने उम्मीद जताई कि शहरी मांग बढ़े़ेगी। उन्होंने कहा, 'इस साल इंद्र देवता कृपालु दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ग्रामीण आबादी में भी मांग बढ़ने के संकेत हैं और इन सब बातों से अंतत: निजी क्षेत्र के लिए ही अवसर बढ़ेंगे।'
