चिह्नित भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने तक अचंलाधिकारियों के वेतन पर रोक

सीतामढ़ी। जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में कृषि टास्क फोर्स आवास योजना एवं दाखिल-खारिज से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 18 Aug 2022 12:26 AM (IST) Updated:Thu, 18 Aug 2022 12:26 AM (IST)
चिह्नित भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने तक अचंलाधिकारियों के वेतन पर रोक
चिह्नित भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने तक अचंलाधिकारियों के वेतन पर रोक

सीतामढ़ी। जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में कृषि टास्क फोर्स, आवास योजना एवं दाखिल-खारिज से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में नलकूप मरम्मति, धान रोपनी, उर्वरक की प्रखंडवार उपलब्धता एवं बिक्री की समीक्षा की गई। लघु सिचाई के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 181 नलकूप मरम्मति का प्राक्कलन बन गया है। जिसमें 81 का कार्यादेश भी निकल चुका है। शेष का एक सप्ताह के अंदर निकल जाएगा। खाद के वितरण पर प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी को कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। धान रोपनी की समीक्षा में बताया गया कि 92 प्रतिशत धान रोपनी कर ली गई है। अगर बारिश नहीं होती है तो शेष जगहों पर वैकल्पिक फसल के बीज तैयार रखने का निर्देश दिया गया। आवास योजना की समीक्षा में सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन परिवारों का जब तक भूमि उपलब्ध नहीं करा दी जाती तब तक वेतन स्थगित रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सबसे ज्यादा आवास लंबित रखने वाले पांच प्रखंड रुनीसैदपुर, मेजरगंज, सोनबरसा, सुरसंड एवं परिहार से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। आधार सीडिग शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। आवास ऐप प्लस में सबसे ज्यादा आवास अपूर्ण रखने वाले पांच प्रखंड सोनबरसा, रुनीसैदपुर, परिहार, सुरसंड एवं नानपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 414 लाभुकों की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना गुच्छ में निर्मित आवास जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ऐसे 414 लाभुकों को स्वीकृति हेतु डीआरडीए भेजने का निर्देश दिया गया। इंदिरा आवास में ऐसे लाभुक जो आवासपूर्ण नहीं कर रहे हैं उन्हें आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा में अमृत सरोवर योजना की समीक्षा में पाया गया कि 75 में 24 तालाब का कार्य पूर्ण है जिसपर 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किया गया। मनरेगा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी पर निर्देश दिया गया कि दो दिनों के अंदर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों का अधिक से अधिक जॉब कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में सभी अंचल अधिकारियों से दाखिल-खारिज की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त विनय कुमार, अपर समाहर्ता मनीष कुमार शर्मा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, एपीओ आलोक कुमार, डीपीओ मनरेगा राजीव कुमार, सभी बीडीओ, अंचलाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के साथ ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

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