पीयू में स्थापना काल से जटिल समस्या बनी वेतन भुगतान: संघ

पूर्णिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कहा है कि विश्वविद्यालय में वेतन वितरण स्थापना काल से ही एक जटिल समस्या बनी हुई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन कभी भी ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित नहीं कर पाया है। संघ के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन दावा करता है कि विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर चलाया जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य और अतिश्योक्ति है कि क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है या शिक्षक एवं कर्मचारी बिना वेतन के ही कार्य करते हैं। स्थापना काल से ही पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए संघर्ष करता रहा है। वेतन प्राप्त करना वेतनभोगियों का मौलिक अधिकार है। कभी भी पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा समय पर वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अगर वेतन मिल भी जाता है तो यह विश्वविद्यालय प्रशासन के उल्लेखनीय कार्य के कारण नहीं, बल्कि बिहार सरकार के द्वारा निर्देश और शिक्षक संघ के द्वारा लगातार बनाए जा रहे दवाब के कारण हो रहा है ।

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शिक्षक संघ ने प्रशासन को सूचना से कराया अवगत

पूर्णिया विश्वविद्यालय के आदेश के आलोक में प्रधानाचार्यों की ओर से शिक्षकों को महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, गृह विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रधानाचार्यों की ओर से पूर्णिया विवि के आदेश के आलोक में शिक्षकों के उपस्थित होने के लिए जारी किए गए सूचना से प्रशासन को पुन: अवगत कराया गया। संघ के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम या पाठ्य सामग्री के माध्यम से ही कॉलेजों में कक्षाएं संचालित होंगी। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने या पाठ्य सामग्री भेजने को ही शिक्षकों की उपस्थिति मानी जाएगी । जिला प्रशासन, पूर्णिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कॉलेज को खोलने का आदेश ना तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ना ही गृह विभाग, बिहार सरकार ने दिया है। किसी भी परिस्थिति में इसके प्रतिकूल कोविड-19 के प्रसार को बढ़ाने में जो भी सहायक होगा, उसके विरूद्ध प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा।